नवीन समाचार, देहरादून, 11 फरवरी 2026 (Decisions-Dhami Cabinet)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से शासन, नीति और जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें नशे के विरुद्ध अभियान को मजबूती, कर्मचारियों के बोनस से जुड़ा बड़ा निर्णय, स्वास्थ्य सेवाओं में पद सृजन, दैनिक श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को निरंतर समर्थन जैसे फैसले शामिल हैं। इन निर्णयों का सीधा प्रभाव राज्य के लाखों नागरिकों, कर्मचारियों और युवाओं पर पड़ने वाला है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय और उनका महत्व
मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय और उनका महत्वएंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूती
गृह विभाग (Home Department) के अंतर्गत गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti Narcotics Task Force-ANTC) को और प्रभावी बनाने के लिए 22 नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यह टास्क फोर्स वर्ष 2022 में गठित की गई थी। नए पदों के सृजन से राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और सेवन के विरुद्ध कार्रवाई को गति मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय युवाओं के भविष्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में पूर्व व्यवस्था बहाल
श्रम विभाग (Labour Department) से जुड़े फैसले में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट (Payment of Bonus Act) 2020 को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कोविड काल के दौरान संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था कि केवल उद्योगों के सरप्लस होने पर ही बोनस दिया जाएगा। अब केंद्रीय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पुनः प्रभावी होगा। इससे कर्मचारियों को पहले की तरह बोनस का लाभ मिलेगा और श्रमिक हितों की रक्षा होगी।
ईएसआई डॉक्टरों के 94 पदों को मंजूरी
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कैबिनेट ने उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत ईएसआई (ESI) सेवाओं के लिए कुल 94 पद सृजित किए जाएंगे। इनमें 76 मेडिकल ऑफिसर, 11 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 6 लेवल-12 पद और 1 एडिशनल डायरेक्टर लेवल-13 का पद शामिल है। चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड (Medical Selection Board) के माध्यम से किया जाएगा। इससे श्रमिकों और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मिल सकेंगी।
आदतन अपराधी की परिभाषा में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार अधिनियम 2024 (Uttarakhand Prison Act 2024) से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करते हुए आदतन अपराधी की परिभाषा को केंद्र सरकार की परिभाषा के अनुरूप अपनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य बार-बार अपराध करने वालों के विरुद्ध प्रभावी सुधारात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन
वन विभाग (Forest Department) में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से पहले 304 को न्यूनतम वेतनमान मिल रहा था। अब शेष 589 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रुपये प्रतिमाह देने की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी रहेगी
कृषि विभाग (Agriculture Department) के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME Scheme) केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 तक लागू है। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जब तक केंद्रीय योजना प्रभावी रहेगी, तब तक राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना भी जारी रहेगी। इससे छोटे उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण रोजगार को निरंतर समर्थन मिलेगा।
आगे क्या बदलेगा
इन फैसलों से राज्य में नशा विरोधी अभियान, श्रमिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा मिलने की संभावना है। देवभूमि परिवार पहचान पत्र जैसे प्रस्ताव से सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित परिवारों तक पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी।
‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:
|
3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। 
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट यहाँ क्लिक करके पढ़ी जा सकती है। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Decisions-Dhami Cabinet) :
Decisions-Dhami Cabinet, Uttarakhand Cabinet Meeting Decisions, Devbhoomi Family Identity Card Scheme, Anti Narcotics Task Force Uttarakhand, Payment Of Bonus Act 1965 Update, ESI Doctors Recruitment Uttarakhand, Daily Wage Workers Minimum Salary, Prison Act Habitual Offender Definition, PMFME Scheme Uttarakhand, State Government Policy Reforms, Public Welfare Decisions Uttarakhand, #UttarakhandCabinetDecisions #StatePolicyReforms #LabourWelfarePolicy #HealthInfrastructureIndia #LawAndOrderReforms #GovernanceUpdate
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।