🇮🇳🗻खुशखबरी : भारत-चीन के बीच घटती दूरियों के साथ उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से पुनः व्यापार आरंभ करने का निर्णय, सीमांत क्षेत्र में खुशी के साथ समृद्धि की लहर आनी तय

-नेपाल ने लिपुलेख दर्रे पर भारत-चीन व्यापार का विरोध किया, भारत ने दावे को ऐतिहासिक तथ्यों से परे बताया

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 21 अगस्त 2025 (Decision to Restart trade from Lipulekh Pass)। भारत और चीन के बीच घटती दूरियों के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद स्थित सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। दोनों देश इस मार्ग को पुनः खोलने पर सहमत हुए हैं। इस पहल से उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में खुशी के साथ समृद्धि की लहर आनी तय लग रही है। दूसरी ओर इस विषय पर नेपाल की जगह उसके करीबी माने जाने वाले चीन ने भारत का पक्ष लिया है और नेपाल को अलग-थलग कर दिया है।

भारत दौरे के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी व भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात में भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। यह फैसला 18-19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ। बातचीत में लिपुलेख के साथ शिपकी ला और नाथु ला दर्रों से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया है।

नेपाल की आपत्ति और चीन की चुप्पी

नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा उसके क्षेत्र का हिस्सा है और यहां भारत-चीन व्यापार पुनः शुरू होना उसकी संप्रभुता पर अतिक्रमण है। नेपाल ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं। उसने भारत और चीन से इस इलाके में कोई गतिविधि न करने की अपील की है।

इस मुद्दे पर नेपाल ने भारत और चीन दोनों को ‘राजनयिक पत्र’ भेजने का निर्णय लिया है। नेपाल को इस बात की भी निराशा हुई है कि उसका निकट सहयोगी चीन इस मामले में उसके पक्ष में सामने नहीं आया। चीन ने इस पर कोई समर्थन न देकर नेपाल को अलग-थलग कर दिया है।

भारत का जवाब और ऐतिहासिक संदर्भ

दूसरी ओर भारत ने नेपाल के इन दावों को निराधार और ऐतिहासिक तथ्यों से परे बताया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच व्यापार कोई नया विषय नहीं है। यह व्यापार 1954 से लगातार चल रहा है, जो केवल कोविड काल और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण बाधित हुआ था। अब दोनों देश इस मार्ग को पुनः खोलने पर सहमत हुए हैं।

भारत ने नेपाल के दावों को अस्थिर और अवैध बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय दावों का कृत्रिम विस्तार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि लिपुलेख दर्रे से जुड़ा इतिहास और सबूत नेपाल के दावे का समर्थन नहीं करते।

उत्तराखंड का सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण

लिपुलेख दर्रा न केवल भारत-चीन व्यापार का ऐतिहासिक मार्ग है, बल्कि उत्तराखंड की सामरिक सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा है। कैलाश-मानसरोवर यात्रा के मार्ग के रूप में भी यह दर्रा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है क्योंकि यह त्रिकोणीय सीमा (भारत-नेपाल-चीन) के पास स्थित है। नेपाल यहाँ कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है। 

भारत-नेपाल संबंधों पर असर (Decision to Restart trade from Lipulekh Pass)

नेपाल की आपत्तियों और भारत की प्रतिक्रिया के बीच दोनों देशों के संबंधों में तनातनी बढ़ने की आशंका है। हालांकि भारत ने यह भी कहा है कि वह नेपाल के साथ सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल करने के लिए तैयार है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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