👉⚖️नैनीताल हाई कोर्ट का किसी भी पद की योग्यता तय करने के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला: सरकार के पास भर्ती की योग्यता तय करने का अधिकार📜

नवीन समाचार, नैनीताल, 17 अक्तूबर 2025 (High Courts Important Decision on Eligibility)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गन्ना पर्यवेक्षक के 78 पदों पर भर्ती विवाद में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि भर्ती की शैक्षणिक योग्यता तय करने का अधिकार नियोक्ता या राज्य सरकार के पास होता है, जबकि भर्ती एजेंसी का कार्य केवल परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करना है। यह निर्णय राज्य लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों के बीच चल रहे लंबे विवाद को समाप्त करता है। अदालत के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिनका चयन आयोग ने पूर्व में रद्द कर दिया था।

सरकार के अधिकार पर लगाई मुहर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एकलपीठ के पूर्व निर्णय को पलटते हुए कहा कि राज्य सरकार या नियोक्ता ही भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने का अधिकार रखता है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग को नियोक्ता के निर्णय का पालन करना अनिवार्य है।

2023 की भर्ती विवाद से जुड़ा मामला

मामला वर्ष 2023 में आयोजित गन्ना पर्यवेक्षक के 78 पदों की भर्ती से जुड़ा है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग ने 2022 में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। परंतु आयोग ने कृषि अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को अपात्र घोषित करते हुए उनका चयन रद्द कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ 11 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें प्रारंभ में एकलपीठ ने आयोग के निर्णय को सही ठहराया था।

सरकार ने तीन वर्षीय डिप्लोमा को बताया मान्य

नियोक्ता पक्ष यानी राज्य सरकार के गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया था कि दो वर्षीय कृषि डिप्लोमा और तीन वर्षीय कृषि अभियांत्रिकी डिप्लोमा दोनों समान और मान्य हैं। सरकार ने यह भी कहा कि उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड तीन वर्षीय कृषि अभियांत्रिकी डिप्लोमा प्रदान करता है, जो कि कानूनी रूप से दो वर्षीय कृषि डिप्लोमा के समकक्ष है।

इसके बावजूद यूकेपीएससी (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग) ने नियमों की कड़ी व्याख्या करते हुए कहा कि सेवा नियमों में दो वर्षीय डिप्लोमा का ही उल्लेख है, इसलिए तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता। आयोग ने चयन प्रक्रिया के दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया था, जिसके बाद चयन सूची में उनके नाम हटा दिए गए।

सुप्रीम राहत जैसा हाई कोर्ट का फैसला

अभ्यर्थियों ने एकलपीठ के निर्णय को विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आयोग नियोक्ता का प्रतिनिधि मात्र होता है, वह नियोक्ता के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पात्रता का अंतिम निर्धारण सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

खंडपीठ ने यह कहते हुए आयोग के निर्णय को असंवैधानिक ठहराया कि यदि नियोक्ता किसी योग्यता को मान्य मानता है तो भर्ती एजेंसी को उसका पालन करना होगा। इस प्रकार, तीन वर्षीय कृषि अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारकों को पुनः पात्र मानते हुए अदालत ने उनके सील कवर में रखे चयन परिणामों को मान्य करने का निर्देश दिया।

अभ्यर्थियों को मिली राहत, आयोग को चेतावनी

कोर्ट के फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी नियुक्ति दो वर्ष से अटकी हुई थी। अब आयोग को राज्य सरकार के निर्णय का पालन करते हुए परिणाम घोषित करना होगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि भर्ती एजेंसियों को तकनीकी शब्दों की व्याख्या में अतिरेक से बचना चाहिए, क्योंकि इससे योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी नई मिसाल (High Courts Important Decision on Eligibility)

यह फैसला राज्य में भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक नजीर साबित होगा। अब स्पष्ट हो गया है कि यदि किसी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता पर विवाद हो, तो अंतिम निर्णय नियोक्ता या सरकार का होगा, न कि भर्ती एजेंसी का। इससे न केवल आयोग की भूमिका सीमित होगी बल्कि भर्ती प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनेंगी। 

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