👉📚 12 हजार बेसिक शिक्षकों को टीईटी से राहत दिलाने सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट

नवीन समाचार, देहरादून, 23 सितंबर 2025 (UK Government will go Supreme Court For Teachers)। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के लगभग 12 हजार बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विषय में उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश के इन शिक्षकों पर टीईटी उत्तीर्ण करने का दबाव था। शिक्षक संघों ने इस विषय पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद

प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 12 हजार बेसिक शिक्षक प्रभावित हो रहे थे, जो वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त हुए थे। ये शिक्षक लंबे समय से कार्यरत हैं और शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कारण शिक्षक संघ लगातार सरकार से आग्रह कर रहे थे कि उनके हितों की रक्षा की जाए।

शिक्षक संघ का आग्रह और सरकार का निर्णय

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट कहा था कि यदि सरकार पुनर्विचार याचिका नहीं दायर करती तो बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित होंगे। संघ का तर्क था कि जो शिक्षक लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, उनसे अब टीईटी की शर्त पूरी करवाना अनुचित होगा। इस पर सरकार ने संघ की मांगों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और शिक्षकों पर असर

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, चाहे वे कब नियुक्त हुए हों। इस आदेश के बाद 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए टीईटी पास करना जरूरी हो गया था। इस स्थिति से शिक्षकों में भारी असंतोष था और अनेक शिक्षक संगठनों ने इसे उनके लिए अन्यायपूर्ण बताया।

सरकार का तर्क और कदम

सरकार का मानना है कि जिन शिक्षकों ने एक दशक से अधिक समय तक कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किया है, उन्हें अब इस शर्त से नहीं बांधा जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका के माध्यम से न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा जाएगा कि सेवा में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो न केवल हजारों शिक्षकों की सेवा सुरक्षित होगी, बल्कि विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। फिलहाल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पहले से ही शिक्षक कमी का संकट है। यदि ये 12 हजार शिक्षक बाहर हो जाते तो यह संकट और गहरा जाता।

शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया (UK Government will go Supreme Court For Teachers)

शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल शिक्षकों की आजीविका सुरक्षित करेगा बल्कि शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में भी सहायक होगा। संघ ने आशा जताई है कि उच्चतम न्यायालय में सरकार की पुनर्विचार याचिका स्वीकार होगी और शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिल सकेगी।

इस प्रकार उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय शिक्षकों के लिए राहत की किरण बनकर आया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से यह तय होगा कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत मिलेगी या नहीं।

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