👉🚨उत्तराखंड में सुरक्षा चिंता बढ़ी: आतंकी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीद के आरोप, पाकिस्तानी नागरिकों का यहाँ ‘पैतृक भूमि’ का दावा, बॉबी पंवार ने सरकार व प्रशासन को घेरा

नवीन समाचार, देहरादून, 5 दिसंबर 2025 (Allegations of Land Purchase by Terrorists-Boby)। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर कालसी–विकासनगर बेल्ट में भूमि संबंधी गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप सामने आये हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने आरोप लगाया है कि राज्य में स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया इतनी आसान कर दी गयी है कि देश के अन्य राज्यों में आतंकी गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति भी अधिकारियों की मिलीभगत से उत्तराखंड में भूमि क्रय कर रहे हैं। यह स्थिति राज्य और देश की सुरक्षा के लिये गंभीर चुनौती के रूप में देखी जा रही है।

कालसी क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा ‘पैतृक भूमि’ का दावा

विवादित वीडियो से मामला गंभीर

बॉबी पंवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि कालसी क्षेत्र से जुड़े दो विवादित वीडियो पाकिस्तान से प्रसारित हुए हैं, जिनमें कुछ व्यक्ति यहां की भूमि को ‘अपनी पुश्तैनी भूमि’ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील भी है।

गुलाम हैदर पर फर्जी तरीके से भूमि खरीद का आरोप

उन्होंने बताया कि जम्मू–कश्मीर निवासी गुलाम हैदर, जो पहले वहां की पुलिस में उप निरीक्षक रह चुके थे तथा वर्ष 2006 में कथित आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निलंबित किये गये थे, ने वर्ष 2022 में कालसी के हरिपुर क्षेत्र में 0.7688 हेक्टेयर भूमि खरीदी। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों से मिलीभगत कर और रिश्वत देकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया व अवैध रूप से भूमि क्रय कर ली।

डेमोग्राफी बदलने की आशंका, फर्जी प्रमाणपत्र का मुद्दा भी उठा

कालसी–विकासनगर में फर्जी जाति प्रमाणपत्रों का आरोप

मोर्चा ने दावा किया कि इन क्षेत्रों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी तैयार कराये जा रहे हैं, जिससे जनसंख्या के स्वरूप (Demography) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पंवार ने कहा कि यह केवल स्थानीय समुदायों का मामला नहीं, बल्कि समूचे राज्य की सुरक्षा और जनजातीय क्षेत्रों की पहचान से जुड़ा हुआ विषय है।

मोर्चा की चेतावनी: कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में की गयी शिकायत पर भी प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाये। फरवरी 2024 में भी मामला सामने आने पर कुछ समय कार्रवाई हुई, पर बाद में लीपापोती कर दी गयी।

कठोर कार्रवाई की मांग

मोर्चा का कहना है कि फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने या भूमि क्रय की प्रक्रिया में सहयोग करने वाले अधिकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने योग्य हैं। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो मोर्चा प्रदेशभर में आंदोलन शुरू करेगा।

सुरक्षा और नीति व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न

बॉबी पंवार ने कहा कि डेमोग्राफी और अवैध भूमि क्रय पर सरकार कड़े कदम उठाने का दावा करती है, किंतु यह प्रकरण सरकार के इन दावों के विपरीत स्थिति दिखाता है। उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय संरक्षण कानूनों को कमजोर कर सकती हैं।

यह मामला अत्यंत गंभीर है और इसके समाधान के लिये ठोस प्रशासनिक व कानूनी कदम तत्काल आवश्यक प्रतीत होते हैं। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेन्ट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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