👉🚨सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई, पुछड़ी क्षेत्र में तड़के लगभग 22 हेक्टेयर वन भूमि पर चला अभियान

नवीन समाचार, रामनगर, 7 दिसंबर 2025 (Big peration to clear Forest Land Encroachments)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र स्थित संरक्षित वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए शनिवार तड़के पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। मुख्यमंत्री के ‘अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड’ तथा ‘डेमोग्राफी परिवर्तन पर प्रभावी नियंत्रण’ के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की गई। अभियान के तहत ड्रोन सर्वे के बाद एक बड़े क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत 18 गुर्जर परिवारों को बेदखल कर 22 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। देखें संबंधित वीडिओ :

संयुक्त अभियान की कार्रवाई

अवैध निर्माणों पर चला जेसीबी अभियान

पुलिस व प्रशासन के अनुसार संरक्षित वन भूमि पर चिह्नित अतिक्रमणकारियों को पूर्व में विधिक नोटिस प्रदान किए गए थे। तड़के निर्धारित समय पर पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और मशीनरी के साथ टीम मौके पर पहुँची और अवैध रूप से किए गए निर्माण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जेसीबी द्वारा निर्माण ढहाए गए और क्षेत्र को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त घोषित किया गया। यह कार्रवाई वन विभाग के नोटिस और अपील खारिज होने के बाद की गई। नैनीताल पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी ने पूरे अभियान की प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कर स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

अभियान के दौरान किसी प्रकार का तनाव या अव्यवस्था न उत्पन्न हो, इसके लिए पुछड़ी क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में निगरानी अब भी जारी है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

कानून व्यवस्था पर पुलिस का स्पष्ट संदेश

भड़काऊ गतिविधियों पर सतर्क निगरानी

नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने, भ्रामक संदेश फैलाने या सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।

सरकारी भूमि संरक्षण को प्राथमिकता

अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने बताया कि शासन का उद्देश्य सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त रखना तथा ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। यह भी कहा गया कि डेमोग्राफी परिवर्तन से संबंधित संवेदनशील मामलों में पुलिस बेहद सतर्कता के साथ कार्य कर रही है।

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