जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से गरमपानी सहकारी समिति में जमा धनराशि की अनियमितता उजागर, कर्मचारी पर अभियोग दर्ज

डॉ. नवीन जोशी, नैनीताल, 19 दिसंबर 2025 (Case Against Employee of Cooperative Society)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के गरमपानी क्षेत्र में स्थित बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लिमिटेड गरमपानी में ग्रामीणों की मेहनत की जमा पूंजी से जुड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। शिकायत सामने आते ही जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल अभियोग दर्ज कराने के निर्देश दिए। यह कार्रवाई न केवल ग्रामीणों के हितों की रक्षा से जुड़ी है, बल्कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सहकारी समिति से जुड़ी शिकायत कैसे सामने आई
यह प्रकरण 17 दिसंबर 2025 को आयोजित ‘जन जन की सरकार, जन जन के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान सामने आया। महिला सभागार छड़ा खैरना में आयोजित इस कार्यक्रम में गरमपानी क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत रखी कि सहकारी समिति के अंतर्गत संचालित ग्रामीण बचत केंद्र में जमा की गई धनराशि समय पर वापस नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उनकी वर्षों की बचत से जुड़ा यह मामला सीधे उनके जीवन और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
किस पर लगे हैं अनियमितता के आरोप
शिकायत के अनुसार बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति गरमपानी में तैनात कर्मचारी एवं मिनी बैंक प्रभारी आनंद सिंह पनौरा, निवासी ग्राम धनियाकोट मल्ला कोट पर सदस्यों की जमा धनराशि में अनियमितता करने और मांग के बावजूद धन वापस न करने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने भरोसे के साथ सहकारी समिति में धन जमा किया था, लेकिन अब उन्हें अपनी ही पूंजी के लिए भटकना पड़ रहा था।
प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और अभियोग दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उनके आदेश पर बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति गरमपानी के सचिव गोपाल सिंह रौतेला सहित हीरा सिंह, देवेंद्र सिंह, पूरन सिंह और हरदयाल सिंह की शिकायत पर कोतवाली भवाली में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सहकारी संस्थाओं में किसी भी प्रकार की वित्तीय लापरवाही या अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
ग्रामीणों पर असर और सहकारी व्यवस्था पर सवाल
यह मामला केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि सहकारी संस्थाओं पर आम जनता के विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां छोटे किसानों, श्रमिकों और महिलाओं की आर्थिक रीढ़ होती हैं। ऐसे में यदि जमा धनराशि सुरक्षित न रहे तो यह पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में यह भरोसा जगा है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है।
आगे क्या होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया है कि आम जनता की मेहनत की कमाई के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही अन्य सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी भी और सख्त किए जाने की संभावना है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।











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