💼 सहसपुर जमीन घोटाले में हरक सिंह रावत व उनके परिजनों पर ईडी ने दर्ज कराई शिकायत

नवीन समाचार, देहरादून, 18 जुलाई 2025 (ED filed Complaint against Harak Singh Rawat)। उत्तराखंड के बहुचर्चित सहसपुर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत सहित पांच लोगों के विरुद्ध स्पेशल पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय देहरादून में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की है।

ईडी ने नामजद किये ये पांच आरोपी

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में जिनके विरुद्ध ईडी ने अभियोजन शिकायत दाखिल की है, उनमें हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत, करीबी सहयोगी लक्ष्मी सिंह राणा, बिरेंद्र सिंह कंडारी तथा श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट शामिल हैं। इन पर सहसपुर क्षेत्र की 101 बीघा भूमि को धोखाधड़ी व साजिश के तहत अवैध रूप से अपने नाम पंजीकृत कराने का आरोप है।

साजिश के तहत की गई रजिस्ट्री, न्यायालय ने रद्द की

जांच में सामने आया कि बिरेंद्र सिंह कंडारी और स्व. सुशीला रानी के माध्यम से साजिश के तहत इन जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई थी। बाद में यह रजिस्ट्री न्यायालय के आदेश पर निरस्त भी कर दी गई। इसके बावजूद सुशीला रानी ने अन्य लोगों के सहयोग से दो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कराईं, जिसके बाद कंडारी ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बनकर ये जमीनें दीप्ति रावत और लक्ष्मी सिंह राणा को सर्किल रेट से काफी कम दामों पर बेच दीं।

भूमि पर संचालित हो रहा शिक्षण संस्थान

जांच में यह भी उजागर हुआ कि दीप्ति रावत द्वारा खरीदी गई इन जमीनों पर ‘दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस’ नाम से एक शिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा है, जिसे श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत चलाया जा रहा है। ट्रस्ट का संचालन हरक सिंह रावत और उनके परिवार व नजदीकी लोग कर रहे हैं।

ईडी ने पहले ही कर दी थी भूमि अटैच

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में ईडी पहले ही जनवरी 2025 में उक्त 101 बीघा भूमि को 6.56 करोड़ रुपये के मूल्य पर प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश के तहत अटैच कर चुकी है, जबकि इस भूमि की वर्तमान बाजार कीमत 70 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

धोखाधड़ी और जालसाजी का प्रकरण बना आधार (ED filed Complaint against Harak Singh Rawat

ईडी ने यह कार्रवाई सहसपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के अभियोग के आधार पर की है। ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि यह मामला आपराधिक षड्यंत्र, दस्तावेजों की धोखाधड़ी से पंजीकरण, और अवैध संपत्ति अर्जन का है, जिसे अब पीएमएलए के तहत धन शोधन का अपराध माना गया है।

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