👉⚖️🚨उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, पूर्व जिला जज सहित तीन अधिकारियों पर आय से कई गुण अधिक संपत्ति पर अभियोग दर्ज करने की मंजूरी

नवीन समाचार, देहरादून, 17 नवंबर 2025 (Uttarakhand-Action on 3 Officers for Corruption)। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी ज़ीरो-टॉलरेंस नीति को और मजबूत करते हुए आय से अधिक संपत्ति से संबंधित तीन गंभीर प्रकरणों पर निर्णायक कदम उठा लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य सतर्कता समिति की विस्तृत समीक्षा बैठक में लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं पूर्व जिला जज जयदेव सिंह, कर्मकार बोर्ड एवं श्रम विभाग से संबद्ध कर्मचारी नवाब सिंह तथा उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक देशराज खत्री के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई। सतर्कता सचिव शैलेश बगौली के अनुसार इन तीनों मामलों में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के उपरांत विधिवत FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

राज्य सतर्कता समिति की महत्वपूर्ण बैठक

भ्रष्टाचार के हर प्रकरण पर गहरी और पारदर्शी जांच का निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सतर्कता विभाग द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा की गई। रिपोर्ट में संलग्न बैंक लेनदेन विवरण, अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, आय-व्यय विश्लेषण और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि तीनों अधिकारियों के पास उपलब्ध संपत्ति उनकी वैध आय की तुलना में कई गुना अधिक है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार संबंधी हर शिकायत की जांच कठोर, समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए तथा कोई भी अधिकारी कानून और नैतिक जिम्मेदारी से ऊपर नहीं है।

आरोपित अधिकारियों की पहचान और उनके विरुद्ध आरोप

सतर्कता जांच में कई संदिग्ध लेनदेन और संपत्तियों का खुलासा

सतर्कता विभाग की जांच में जिन तीन अधिकारियों पर गम्भीर अनियमितताओं के साक्ष्य मिले, वे इस प्रकार हैं—

• जयदेव सिंह, पूर्व सदस्य, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और पूर्व जिला जज।

• नवाब सिंह, कर्मकार बोर्ड से संबद्ध तथा श्रम विभाग से जुड़े कर्मचारी।

• देशराज खत्री, उपनिरीक्षक, उत्तराखंड पुलिस।

  

जांच से पता चला कि तीनों अधिकारियों के पास ऐसी अचल संपत्तियाँ, बैंक जमा, निवेश और संदिग्ध लेनदेन पाए गए जो उनकी घोषित आय से मेल नहीं खाते। कई भू-क्रय-विक्रय दस्तावेज, उच्च मूल्य वाले वाहन, संदिग्ध खातों में हस्तांतरण तथा वित्तीय लेनदेन की शृंखलाओं के आधार पर सतर्कता विभाग ने अभियोग दर्ज किए जाने की औपचारिक सिफारिश की थी, जिसे बैठक में मंजूरी मिल गई।

एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को मिली क्लीन चिट

पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर समाप्त हुई जांच

बैठक में कुल चार मामलों की समीक्षा की गई थी। इनमें से एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पर भी आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज थी, किन्तु सतर्कता विभाग की जांच में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इस आधार पर समिति ने उन्हें क्लीन चिट प्रदान कर दी।

आगे की कार्यवाही और विजिलेंस की भूमिका

FIR दर्ज करने के आदेश, कठोर जांच की तैयारी

सतर्कता सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि तीनों प्रकरणों में FIR दर्ज करने के औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं और विजिलेंस टीम अब अगले चरण की जांच प्रारंभ करेगी। मामले से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेज, संपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट, बैंक खातों के स्रोत, धन प्रवाह और संभावित लाभार्थियों तक जांच का दायरा विस्तारित किया जाएगा।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की सख्त नीति

“जीरो-टॉलरेंस” को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास

मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही सभी विभागों को भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरणों पर कठोर नियंत्रण रखने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वर्तमान कार्रवाई को इसी नीति की बड़ी और निर्णायक कड़ी माना जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही ही सुशासन की बुनियाद है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ प्रशासनिक सुधारों को गति देंगी? क्या आपको लगता है कि इससे शासन में पारदर्शिता और जनता का विश्वास और मजबूत होगा? अपने विचार अवश्य कमेन्ट बॉक्स में लिखें।

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