👉⚖️पति-पत्नी के विवादों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का नजीर वाला निर्णय : छोटी-मोटी लड़ाई को क्रूरता नहीं मान सकता कानून

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 सितंबर 2025 (HighCourt Landmark Decision-Husband Wife Dispute)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच छोटे-मोटे झगड़े को ‘क्रूरता’ की श्रेणी में न मानते हुए तलाक की एक याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन में तकरार या मतभेद सामान्य बात है और इसे कानूनी दृष्टि से क्रूरता नहीं कहा जा सकता। अदालत ने जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पत्नी अपने आरोप सिद्ध नहीं कर सकी।

शादी और विवाद की पृष्ठभूमि

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला उधमसिंह नगर जनपद निवासी दंपति का है। इनकी शादी फरवरी 2013 में हुई थी। मई 2016 में महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। पति अपने पिता के पारिवारिक कारोबार में मदद करता है, जबकि पत्नी एक निजी संस्था में कार्यरत है। विवाह के कुछ वर्षों बाद पत्नी ने आरोप लगाया कि पति उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करता है। इसके आधार पर उसने जिला न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की।

निचली अदालत का निर्णय

जिला न्यायालय ने सुनवाई के बाद पाया कि पत्नी अपने आरोप प्रमाणित नहीं कर सकी है। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य इस बात की पुष्टि नहीं करते कि पति ने पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से अमानवीय व्यवहार किया हो। इसलिए तलाक की याचिका खारिज कर दी गई।

उच्च न्यायालय की टिप्पणी

मामले को चुनौती मिलने पर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी लड़ाई या बहस सामान्य वैवाहिक जीवन का हिस्सा है। इसे क्रूरता के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि कानून में ‘क्रूरता’ शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए हर मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखकर ही निर्णय लिया जाता है।

क्रूरता की कानूनी अवधारणा

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रूरता को परिभाषित करना कठिन है। यह शारीरिक हिंसा से लेकर मानसिक पीड़ा तक विभिन्न रूपों में हो सकती है। लेकिन साधारण विवाद, तकरार या गुस्से में कही गई बातें इसे क्रूरता की श्रेणी में नहीं लातीं। वैवाहिक संबंधों में मतभेद होना स्वाभाविक है और इसे आधार बनाकर वैवाहिक संबंध विच्छेद नहीं किया जा सकता।

सामाजिक और कानूनी संदेश

निर्णय का व्यापक संदेश यह है कि पति-पत्नी के बीच मतभेद या तकरार को गंभीर कानूनी विवादों का आधार नहीं बनाना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि परिवार और समाज में संवाद व समझदारी के जरिए समस्याओं का हल तलाशना आवश्यक है। तलाक को अंतिम विकल्प के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

आगे की राह (HighCourt Landmark Decision-Husband Wife Dispute)

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य के कई मामलों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि विवाह संस्था को केवल छोटे विवादों के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के फैसले समाज में वैवाहिक संबंधों की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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