उत्तराखंड में मतदाता सूची की प्री-एसआईआर मैपिंग 75 प्रतिशत पूरी, 1 फरवरी से दूसरे चरण में युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस

नवीन समाचार, देहरादून, 30 जनवरी 2026 (2nd phase of SIR From Feb 1)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (Dehradun) से राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। उत्तराखंड (Uttarakhand) में वर्ष 2003 की मतदाता सूची (Voter List) और वर्तमान मतदाता सूची के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण पूर्व (Pre-SIR) मैपिंग प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। निर्वाचन विभाग (Election Department) के अनुसार अब तक प्रदेश में 75.28 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि शेष मतदाताओं को शामिल करने के लिए 1 फरवरी 2026 से अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा।

प्री-एसआईआर मैपिंग का मुख्य संदर्भ

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Additional Chief Electoral Officer) डॉ. विजय कुमार जोगदंडे (Dr. Vijay Kumar Jogdande) ने बताया कि निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में 1 दिसंबर 2025 से बूथ लेवल अधिकारी (BLO) आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2003 की आधार मतदाता सूची को वर्तमान वर्ष 2025 की मतदाता सूची से जोड़ना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन हो सके।

प्रदेश में कुल 84,55,994 पंजीकृत मतदाताओं में से 63,66,046 मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण की जा चुकी है। अधिकांश पर्वतीय जिलों में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है, जबकि दो मैदानी जनपद — देहरादून (Dehradun) और उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) अभी भी अपेक्षाकृत पीछे हैं।

जनपदवार स्थिति

निर्वाचन विभाग के अनुसार देहरादून जनपद में 57.23 प्रतिशत तथा उधम सिंह नगर जनपद में 59.64 प्रतिशत मतदाताओं की ही मैपिंग हो सकी है। इसके विपरीत रुद्रप्रयाग (Rudraprayag), चंपावत (Champawat), उत्तरकाशी (Uttarkashi), बागेश्वर (Bageshwar), अल्मोड़ा (Almora) और चमोली (Chamoli) जैसे पर्वतीय जनपदों में यह प्रतिशत 90 से 95 के बीच दर्ज किया गया है।

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि देहरादून और उधम सिंह नगर में मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक विस्तार अधिक होने के कारण मैपिंग की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दूसरे चरण में इन जनपदों में तेजी से कार्य कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

दूसरा चरण 1 फरवरी से, महिलाओं और युवाओं पर फोकस

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि प्री-एसआईआर अभियान का दूसरा चरण 1 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस चरण में विशेष रूप से महिला मतदाताओं और युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसे मतदाता जिनके नाम वर्ष 2003 की सूची में विवाह, आयु या स्थान परिवर्तन के कारण शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें प्रावधानों के माध्यम से वर्तमान सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

राजनीतिक दलों की सहभागिता

निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी नामित किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 12,070 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक नामांकन भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) द्वारा किए गए हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगले 15 से 20 दिनों में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा शत प्रतिशत बीएलए नियुक्त किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने और हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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