🚩 उत्तराखंड में अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण, सरकारी सेवाओं में समायोजन की दिशा में बड़ा कदम

–सेना सेवा के बाद अब सरकारी सेवा में भी सम्मान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के बाद उत्तराखंड में भी अग्निवीरों के पुनर्वास की दिशा में कार्य
नवीन समाचार, देहरादून, 22 जुलाई 2025 (Agniveers will get Reservation in Uttarakhand)। उत्तराखंड सरकार राज्य में सेवा समाप्त कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। यह आरक्षण राज्य की पुलिस, परिवहन, आबकारी, वन विभाग सहित उन विभागों में लागू किया जाएगा, जहां वर्दीधारी प्रवर्तन सेवाएं कार्य करती हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित अग्निवीरों को नागरिक जीवन में सम्मानजनक पुनर्स्थापन के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कार्मिक विभाग ने विधायी परामर्श के लिए भेजा प्रस्ताव

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के कार्मिक विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर विधायी विभाग को परामर्श के लिए भेज दिया है। विधायी विभाग की सहमति के उपरांत यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। प्रस्ताव पर लंबे समय से मंथन चल रहा था। अब शासन स्तर पर ठोस निर्णय की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि अग्निवीरों के समायोजन और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इस क्रम में सरकार ने पूर्व में सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इनमें सेना सेवा की अवधि के अनुरूप आयु सीमा में छूट, राज्य के शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए सीट आरक्षण, स्वरोजगार योजनाओं में प्राथमिकता तथा ऋण योजनाओं में सुविधा देने की अनुशंसा प्रमुख है।

2026 से लौटेंगे पहले बैच के अग्निवीर

विदित हो कि वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत सेना में चार वर्ष की सेवा हेतु युवाओं की भर्ती की जाती है। इनमें से 25 प्रतिशत को सेना में स्थायी नियुक्ति भी मिलती है। इस योजना के अंतर्गत पहले बैच के अग्निवीर वर्ष 2026 से नागरिक जीवन में लौटना आरंभ करेंगे। ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने हेतु आरक्षण की यह योजना निर्णायक साबित हो सकती है।

अन्य राज्यों में भी मिल रहा है आरक्षण का लाभ (Agniveers will get Reservation in Uttarakhand)

उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस में अग्निवीरों को पहले ही 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा चुका है, साथ ही तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट भी दी गई है। राजस्थान और हरियाणा सरकारें भी इस दिशा में घोषणा कर चुकी हैं। साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

इस निर्णय से पूर्व सैनिकों के समर्पण को सम्मान मिलेगा और उन्हें समाज में पुनः स्थापित होने के अवसर भी प्राप्त होंगे। इससे न केवल युवा वर्ग को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राष्ट्र सेवा का सम्मान भी बढ़ेगा।

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