नवीन समाचार, देहरादून, 28 जनवरी 2026 (Dhami Cabinet 8 Decision)। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में राज्य के प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा और रक्षा से जुड़े 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। लगभग डेढ़ घंटे चली इस बैठक में लिए गए निर्णयों को सरकार के दीर्घकालिक विकास, सुशासन और रोजगार सृजन से जोड़कर देखा जा रहा है।
राज्य सरकार के इन फैसलों का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, भूमि अर्जन प्रक्रिया, जनजाति कल्याण योजनाओं, भू-जल संरक्षण, उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा पर पड़ेगा, जिससे आम नागरिकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
धामी मंत्रिमंडल के निर्णय और उनका प्रभाव
- मंत्रिमंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति दी। इसके तहत ऐसे स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे आपसी सहमति से जनपद के भीतर स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। इससे लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को मानवीय आधार पर राहत मिलेगी और विभागीय कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
- राजस्व विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु भूमि स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय की व्यवस्था तय की गई। सरकार के अनुसार इससे भूमि अर्जन से जुड़े विवाद कम होंगे और विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी।
- जनजाति कल्याण विभाग के लिए उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत देहरादून, चमोली, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जैसे अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन और आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।
- भू-जल संरक्षण के तहत गैर कृषिकारी उपयोग के लिए भू-जल निकासी पर जल मूल्य और प्रभार की दरें लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क निर्धारित कर भू-जल के अनियंत्रित दोहन पर नियंत्रण का प्रयास किया गया है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन करते हुए जीआरडी उत्तराखंड (GRD Uttarakhand) को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने की स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे।
- औद्योगिक विकास के लिए उधमसिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने हेतु सिडकुल (SIDCUL) को सब-लीज पर देने की अनुमति दी गई।
- रक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े निर्णय में गौचर (Gauchar) और चिन्यालीसौड़ (Chinyalisaur) हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) को संयुक्त नागरिक और सैन्य संचालन के लिए ट्रांसफर करने पर सहमति बनी।
- इसके साथ ही उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी गई। नीति के तहत सब्सिडी और प्रोत्साहन से जुड़े निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किए जाएंगे, जिससे राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये निर्णय उत्तराखंड के प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगे। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) के विमान दुर्घटना में निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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