🛑 धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: कुंभ मेला, शिक्षा नियमावली और ई-स्टैंप व्यवस्था में हुए अहम बदलाव

नवीन समाचार, देहरादून, 23 जुलाई 2025 (Dhami Cabinets Big Decisions about Kumbh Mela)। उत्तराखण्ड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े तीन प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इनमें हरिद्वार में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों हेतु 82 नये पदों के सृजन, शिक्षा विभाग की प्रधानाचार्य नियमावली में संशोधन और ई-स्टैंप व्यवस्था में तकनीकी बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में कार्मिकों के स्थानांतरण व विभागीय मामलों पर भी विमर्श किया गया।

हरिद्वार कुंभ मेले के लिए मेलाधिष्ठान में 82 पदों के सृजन को मंजूरी

धामी कैबिनेट ने 2027 के अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के क्रम में हरिद्वार स्थित मेला अधिष्ठान कार्यालय में 82 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। इन पदों में 9 स्थायी, 44 अस्थायी तथा 29 आउटसोर्स आधार पर रखे जाने वाले कर्मियों के पद सम्मिलित हैं। सरकार का उद्देश्य मेले के लिए समयबद्ध और व्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। यह मेला जनवरी से अप्रैल 2027 तक आयोजित किया जाएगा।

ई-स्टैंपिंग व्यवस्था में बदलाव

पारदर्शिता व डिजिटल दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने ई-स्टांपिंग प्रणाली को अपडेट करते हुए उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-(ख) के अंतर्गत कस्टम बांड (Customs Bond) को भी डिजिटल ई-स्टैंपिंग की परिधि में लाया गया है। इससे सीमा शुल्क हेतु स्टाम्प शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा मिलेगी और करदाता राज्य में बांड निष्पादन की प्रक्रिया में सुगमता अनुभव करेंगे। यह निर्णय ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी सशक्त करेगा।

शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य नियमावली में संशोधन (Dhami Cabinets Big Decisions about Kumbh Mela)

शिक्षा विभाग की उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के तहत नियम 5 (भर्ती का स्रोत), नियम 6 (आयु) एवं नियम 8 (शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता) में संशोधन को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। इससे प्रधानाचार्य पद की नियुक्तियों और प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता व दक्षता आने की संभावना है। शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो भर्ती प्रक्रिया को और अधिक व्यावहारिक बनाएगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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