उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में प्रदेश को मिली पहली जियोथर्मल नीति को स्वीकृति, कई अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत…

-सतर्कता विभाग भी होगा और मजबूत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुआ निर्णय, पुलों की ताकत भी बढ़ेगी (Uttarakhand Cabinet Approved Geothermal Policy)

नवीन समाचार, देहरादून, 9 जुलाई 2025।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली जियोथर्मल नीति सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब तक उपेक्षित ऊर्जा स्रोत जियोथर्मल ऊर्जा को राज्य की नई पहचान बनाने की दिशा में नीति को मंजूरी मिली।

यह निर्णय भी लिए गए

साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधीन बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में बदले जाने की बहुकरोड़ी परियोजना, सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 नए पद, जीएसटी विभाग की पुनर्संरचना व खनन न्यास की व्यवस्था समेत वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई है। अब यदि किसी वृद्ध महिला या पुरुष का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता है, तब भी पेंशन बंद नहीं होगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में स्थित पुलों की सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा, जो उनकी क्षमता और संरचनात्मक स्थिति का मूल्यांकन कर सुधार प्रस्ताव देगा। वहीं सतर्कता विभाग के कर्मियों की संख्या 132 से बढ़ाकर 156 कर दी गई है, ताकि जांच व अनुशासन संबंधी कार्यों में तेजी लाई जा सके। जीएसटी विभाग के पुनर्गठन के तहत पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है।

इन निर्णयों के साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह बुनियादी ढांचे, पारदर्शिता और ऊर्जा नवाचार पर समान रूप से काम कर रही है।

मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव: (Uttarakhand Cabinet Approved Geothermal Policy)

• उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल पॉलिसी को मिली मंजूरी.
• सतर्कता विभाग के संशोधित ढांचे को मिली मंजूरी. 20 और पद बढ़ाए जाने पर मिली मंजूरी. 132 से 156 हुई संख्या
• जीएसटी विभाग के ढांचे में किया गया संशोधन, पदों की संख्या बढ़ी
• प्रदेश में मौजूद पुलों को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी.
• नए खनिजों के लिए जिला व प्रदेश में खनन न्यास बनेंगे
• पुत्र 18 साल का होने पर अब बंद नहीं होगी वृद्धावस्था पेंशन, कैबिनेट ने प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी दी।

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