👉🏛️धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना, दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मियों के नियमितीकरण की तैयारी, उपनल कर्मियों को मिलेगा न्यूनतम वेतनमान, जानें कैसे मिलेगा लाभ…

नवीन समाचार, देहरादून, 12 नवंबर 2025 (Uttarakhand Dhami Cabinet Decisions 12 Nov 2025)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे अहम निर्णय प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू करने, दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मियों के नियमितीकरण करने, उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता देने के लिए उप समिति गठित करने, तथा आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने से संबंधित रहे। इन निर्णयों को राज्य की जनकल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

धामी मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय: दस वर्ष सेवा वाले संविदा कर्मियों का होगा नियमितीकरण

नैनीताल। प्रदेश सरकार ने संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन एवं अंशकालिक कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए उनके नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2018 तक दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सात हजार से अधिक कर्मियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व में सेवा नियमावली के अंतर्गत पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमित किए जाने की व्यवस्था थी। परंतु वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि वर्ष 2018 तक दस वर्ष की सेवा कर चुके संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन एवं अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सरकार ने न्यायालय के इस आदेश का अनुपालन करते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे पात्र कर्मचारियों का शीघ्र नियमितीकरण किया जाएगा।

उपनल कर्मियों के लिए राहत, विदेशों में भी मिलेंगी नौकरियाँ-उपनल से अब विदेशों में भी रोजगार का अवसर

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से अब प्रदेश के युवाओं को विदेशों में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी।

इस समिति को दो माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। वहीं, उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने, उन्हें न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की जाएगी। यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा संबंधित हितधारकों से संवाद स्थापित कर आवश्यक सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।

मंत्रिमंडल ने उपनल (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत अब उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों एवं अन्य पात्र अभ्यर्थियों को देश के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सरकार के इस निर्णय से वर्षों से अस्थायी सेवा कर रहे कर्मचारियों को स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा, जिससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता एवं स्थायित्व को भी मजबूती मिलेगी। यह निर्णय धामी सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों का प्रमाण माना जा रहा है।

देवभूमि परिवार योजना से हर परिवार को मिलेगी एकीकृत पहचान

प्रदेश में परिवारों की बनेगी यूनिक आईडी

कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला देवभूमि परिवार योजना लागू करने को लेकर हुआ। इस योजना के तहत उत्तराखंड में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार की एक यूनिक पारिवारिक पहचान (आईडी) तैयार की जाएगी। इस आईडी से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं, सब्सिडियों और सेवाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे राज्य के नागरिकों को पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से लाभ मिल सकेगा और योजनाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा।

आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई गई

मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता

राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसी भी आपदा में मृतक के परिजनों को चार लाख की जगह पाँच लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। वहीं, जिनका पक्का मकान ध्वस्त हुआ है, उन्हें भी पाँच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कच्चे मकान के नुकसान पर राज्य आपदा राहत कोष के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएमयू का गठन

नगर निकायों की स्वास्थ्य योजनाओं का होगा एकीकृत संचालन

मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दी है। यह इकाई नगर स्वास्थ्य अधिकारियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी। राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि का संतुलित उपयोग और मॉनिटरिंग करेगी तथा शहरी निकायों में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का पर्यवेक्षण भी करेगी।

कारागार प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी विंग बनेगा-चार पदों को स्वीकृति

कैबिनेट ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को भी स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक पदों की स्वीकृति दी गई है, ताकि जेल प्रबंधन प्रणाली को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जा सके।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

बागवानी मिशन, बजट निदेशालय और टेंडर नियमों में संशोधन

• केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में राज्य सरकार अब केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान का 40 प्रतिशत योगदान देगी।

• राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति आउटसोर्स प्रणाली से होगी।

• टेंडर प्रक्रिया में बैंक गारंटी के साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

• उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा—“निर्णय जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे”

पारदर्शिता और जनहित पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये निर्णय राज्य के विकास और जनता के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाठकों से अनुरोध है कि इन निर्णयों पर अपनी राय नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें — क्या आपको लगता है कि देवभूमि परिवार योजना राज्य में कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाएगी?

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