नवीन समाचार, रुद्रपुर, 18 फरवरी 2026 (EDs Action on NH-74 Scam)। उत्तराखंड (uttarakhand) के ऊधमसिंह नगर (Udham Singh Nagar) जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग-74 (National Highway-74) के मुआवजा अनियमितता प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय-ईडी (Enforcement Directorate-ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों की 13.89 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे बड़े अवसंरचना परियोजनाओं में मुआवजा वितरण की पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी पर सख्ती का संकेत मिलता है।
क्या है पूरा प्रकरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पंतनगर (Pantnagar) थाने में दर्ज अभियोग के आधार पर की गई है। प्रकरण में आरोप है कि कुछ किसानों ने राजस्व अभिलेखों में भूमि उपयोग परिवर्तन दर्शाकर निर्धारित दरों से अधिक मुआवजा प्राप्त किया।
पुलिस की विशेष अन्वेषण दल (Special Investigation Team-SIT) ने वर्ष 2017-18 में इस मामले में व्यापक कार्रवाई करते हुए कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उसी जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) के तहत अपनी अलग जांच प्रारंभ की थी।
किनकी संपत्ति कुर्क
जांच के वर्तमान चरण में जिन व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की गई है, उनमें—
दिलबाग सिंह (Dilbag Singh)
जरनैल सिंह (Jarnail Singh)
बलजीत कौर (Baljeet Kaur)
दलविंदर सिंह (Dalvinder Singh)
—शामिल बताए गये हैं। सभी संपत्तियां ऊधमसिंह नगर जनपद में स्थित बतायी गई हैं।
कैसे हुआ कथित लाभ
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार संबंधित व्यक्तियों ने राजस्व अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर कृषि भूमि को अकृषि श्रेणी में दर्शाया, जिससे उन्हें अधिक मुआवजा स्वीकृत हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा परिजनों के खातों में स्थानांतरित किया गया।
यही कारण है कि अब संबंधित व्यक्तियों के परिजन भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। एजेंसी इस वित्तीय प्रवाह की परतें खोलने में जुटी है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्रवाई
यह प्रकरण केवल एक आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि—
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की विश्वसनीयता
सरकारी धन के संरक्षण
राजस्व तंत्र की जवाबदेही
तथा अवसंरचना परियोजनाओं में पारदर्शिता
—से सीधे जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में मुआवजा वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह बना सकती हैं।
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आगे और कुर्की या गिरफ्तारी जैसी विधिक कार्रवाई संभव
प्रवर्तन निदेशालय ने संकेत दिए हैं कि जांच अभी जारी है और धन शोधन की श्रृंखला से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर आगे और कुर्की या गिरफ्तारी जैसी विधिक कार्रवाई संभव है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।