नैनीताल पुलिस के सत्यापन अभियान में मूल निवासियों को भी शामिल करने पर उठे प्रश्न…
नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मई 2025 (Questions on Including Natives in Verification)। नैनीताल पुलिस द्वारा नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में स्थानीय मूल निवासियों को भी शामिल करने और उनके लिये ‘संदिग्ध व्यक्ति’ जैसे शब्दों के प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठने लगी है। इस संबंध में नगर पालिका के आठ सभासदों ने भी आज नगर कोतवाल को ज्ञापन सोंपा।
इस संबंध में नगर के समाजसेवी व भाजपा नेता हरीश राणा ने कहा कि नैनीताल पुलिस के द्वारा चलाये जा रहे सत्यापन अभियान को लेकर स्थानीय नागरिकों, विशेषकर उत्तराखंड मूल के स्थायी निवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान शुरू किया गया, परंतु इसकी प्रक्रिया और भाषा को लेकर कई प्रश्न खड़े हो गए हैं।
अभियान के तहत पुलिस के द्वारा स्थानीय निवासियों से भी जमीन की रजिस्ट्री, खाता-खतौनी जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि सत्यापन प्रारूप मूलतः उत्तराखंड से बाहर के नागरिकों के लिए बनाया गया है। प्रारूप के दूसरे पृष्ठ में ‘संदिग्ध व्यक्ति’ और ‘उसके परिजनों के उंगलियों के निशान’ जैसे शब्दों के प्रयोग को स्थानीय लोग असंवेदनशील मान रहे हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या पुलिस को स्थानीय लोगों से जमीन के दस्तावेज मांगने का अधिकार है।
 सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर। |
नगर पालिका सभासदों ने सोंपा ज्ञापन (Questions on Including Natives in Verification)
नैनीताल। इसी क्रम में नैनीताल नगर पालिका के आठ सभासदों ने शनिवार को मल्लीताल के कोतवाल हेम चंद्र पंत को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ सत्यापन कार्य के दौरान सौम्य और सहयोगात्मक व्यवहार रखने, सत्यापन कार्य की समय-सीमा बढ़ाने, बाहरी व्यक्तियों को किसी प्रकार की छूट न देने और उनके दस्तावेजों की सख्ती से जांच करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति या परिवार का सत्यापन क्षेत्रीय सभासदों से भी करवाया जाए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ बाहरी लोग सड़क व चौराहों पर खड़े होकर होटल एवं पर्यटक मार्गदर्शक यानी गाइड के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनका सत्यापन भी पुलिस द्वारा कर दिया गया है, जिसकी गम्भीरता जांच का विषय है। ज्ञापन देने वालों में सभासद सपना बिष्ट, मनोज साह जगाती, भगवत रावत, ललिता दफौटी, पूरन बिष्ट, रमेश प्रसाद, सुरेंद्र कुमार व अंकित चन्द्रा शामिल रहे। (Questions on Including Natives in Verification)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
(Questions on Including Natives in Verification, Nainital News, Nainital Police, Police Verification Drive, Nainital Police Verification, Local Residents Rights, Uttarakhand Governance, Nainital Municipality, Police Verification Issues, Harish Rana BJP, Nainital News, Uttarakhand Locals, Resident Verification Protest, Police Procedure Controversy, Suspicious Person Clause, Document Verification Dispute, Local MLA Statement, Nainital Civic Body, Public Safety Uttarakhand, Uttarakhand Police Criticism, Municipal Council Members, Identity Verification Concerns, Tourist Guide Verification, Nainital Social Issues, Questions raised on including the natives in the verification drive of Nainital Police,)
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
You must be logged in to post a comment.