👉देहरादून में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में नया मोड़, लगे ‘फलीस्तीन जिंदाबाद’ के नारे

नवीन समाचार, देहरादून, 29 सितंबर 2025 (Long Live Palestine Slogan in Paper Leak Protest)। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर रविवार को पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिला। शनिवार को दिशा नामक संगठन की इस आंदोलन में एंट्री हुई और आरोप है कि इस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने ‘फलीस्तीन जिंदाबाद’ के नारे लगाए।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी आंदोलन के दौरान ‘हमें चाहिए आज़ादी’ जैसे नारे गूंज चुके थे। वहीं कुछ युवाओं को यह कहते हुए भी देखा गया कि “उत्तराखंड में नेपाल जैसे हालात होकर रहेंगे।” यह भी हुआ कि डीएम व एसएसपी के सामने आपराधिक घोषणा की गयी। देखें संबंधित वीडिओ :

प्रदर्शन में राजनीतिक रंग की झलक-परीक्षा पारदर्शिता की मांग से भटका फोकस

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस आंदोलन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी केवल परीक्षाओं को रद्द करने और आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। लेकिन नारेबाजी के स्वरूप में बदलाव से आंदोलन का मुख्य मुद्दा हाशिए पर चला गया। देखें संबंधित वीडिओ :

संगठनों पर राजनीतिक एजेंडा थोपने का आरोप

जिन नारों और बयानों के साथ आंदोलन को दिशा देने का प्रयास हुआ, उसने यह संदेश दिया कि कुछ संगठन इस मंच का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रहे हैं। ‘फलीस्तीन जिंदाबाद’ और ‘आज़ादी’ के नारों से प्रदर्शन का स्वर बदल गया और अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई। देखें संबंधित वीडिओ :

सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता-नारेबाजी पर पैनी नजर

धरना स्थल पर लगाए गए इन नारों और युवाओं की बयानबाजी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, एजेंसियां इस आंदोलन की आड़ में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों या असामाजिक तत्वों की सक्रियता की संभावनाओं पर गहन निगरानी कर रही हैं। देखें संबंधित वीडिओ :

परिषद उपाध्यक्ष का युवाओं से आह्वान-आंदोलन की आड़ में षड्यंत्र से सावधान रहने की अपील

उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने युवाओं से अपील की है कि वे आंदोलन की आड़ में चल रहे किसी भी देश विरोधी व राज्य विरोधी षड्यंत्र से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं और आंदोलन के वास्तविक मुद्दे को कमजोर करती हैं।

सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख (Long Live Palestine Slogan in Paper Leak Protest)

मधु भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते चार वर्षों में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगभग 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है और लगभग 81 हजार नए रोजगार सृजित हुए हैं।

देहरादून का यह आंदोलन जहां मूल रूप से पेपर लीक प्रकरण और पारदर्शिता की मांग से जुड़ा था, वहीं अब इसमें राजनीतिक रंग दिखाई देने लगा है। सुरक्षा एजेंसियां इस पर सतर्क निगाह रखे हुए हैं।

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