👉🏽🏦संवेदनहीनता : स्टेट बैंक की लापरवाही से दिव्यांग-दुष्कर्म पीड़िता की सहायता राशि 7 माह से नैनीताल से भीमताल नहीं पहुँच पाई…

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 नवंबर 2025 (Bank Negligence-Amount of Disabled Victim Stuck)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के बावजूद प्रतिकर योजना के तहत दी गई 1.75 लाख रुपये की सहायता राशि सात माह बाद भी दिव्यांग दुराचार पीड़िता के खाते में न पहुँचने से स्टेट बैंक तल्लीताल शाखा की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मार्च 2025 में ही पूरी धनराशि बैंक में स्थानांतरण हेतु भेज दी थी, परंतु पीड़िता के भीमताल स्थित नैनीताल बैंक खाते में आज तक किसी प्रकार की जमा प्रविष्टि नहीं मिली है। इससे पीड़िता को मिलने वाली न्यायिक सहायता अनावश्यक रूप से अटक गई है, जो प्रक्रियागत त्रुटि के साथ पीड़िता के अधिकारों के हनन की ओर भी संकेत करता है।

न्यायालय के आदेश के बाद मार्च में भेजी गई अंतरिम क्षतिपूर्ति

प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमताल निवासी 95 प्रतिशत दिव्यांग अविवाहित महिला के साथ अजय कुमार द्वारा दुराचार किए जाने की घटना पर उसकी भाभी ने अभियोग दर्ज कराया था। मामले में न्यायालय ने 31 अक्टूबर को अजय कुमार को दोषी करार दिया। इससे पूर्व मार्च 2025 में न्यायालय ने प्रतिकर योजना 2020 के अंतर्गत पीड़िता को अंतरिम सहायता देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया था। आदेश का पालन करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 1.75 लाख रुपये स्टेट बैंक तल्लीताल शाखा भेजकर इसे पीड़िता के नैनीताल बैंक खाते में स्थानांतरित करने हेतु निर्देशित किया था।

सात माह की देरी और गंभीर लापरवाही-बैंक में राशि लंबित, पीड़िता को नहीं मिली मदद

न्यायालय ने 31 अक्टूबर को एक बार फिर प्रतिकर राशि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संदर्भ में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा 12 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पहुँचे। वहाँ उन्हें बताया गया कि मार्च माह में ही संपूर्ण राशि स्टेट बैंक को भेज दी गई थी। परंतु जब उन्होंने पीड़िता के परिजनों से जानकारी ली तो उन्होंने किसी प्रकार की राशि मिलने से साफ इंकार कर दिया।

पासबुक अपडेट में भी नहीं दर्ज लेन-देन

इसके बाद डीजीसी फौजदारी पीड़िता के साथ नैनीताल बैंक की भीमताल शाखा पहुँचे और पासबुक अपडेट कराई। पासबुक में भी मार्च से नवंबर तक किसी प्रकार की जमा प्रविष्टि नहीं थी। इससे यह स्पष्ट है कि धनराशि स्टेट बैंक तल्लीताल स्तर पर ही लंबित रखी गई है।

बैंक का पक्ष उपलब्ध नहीं, सवालों के घेरे में कार्यप्रणाली-पीड़िता के अधिकारों का हुआ हनन

स्टेट बैंक द्वारा सात माह तक धनराशि को लंबित रखना अत्यंत गंभीर लापरवाही है। प्रतिकर राशि पीड़िता के पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, ऐसे में देरी न केवल अकर्मण्यता दर्शाती है बल्कि पीड़िता को मिलने वाले अधिकारों का भी उल्लंघन है।

मामले पर स्टेट बैंक तल्लीताल शाखा का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकरण की जांच और बैंक से जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

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