👉⚖️उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — दूसरे राज्यों से विवाह कर आयी अनुसूचित जाति की महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 नवंबर 2025 (Uttarakhand High Courts Decision-SC Reservation)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों की वे अनुसूचित जाति की महिलाएँ, जो विवाह के उपरांत उत्तराखंड में आकर बस गयी हैं, राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ पाने की हकदार नहीं होंगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अंशु सागर सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण राज्य–विशिष्ट अधिकार है, जो विवाह या निवास परिवर्तन के साथ स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होता।

मामला और याचिकाकर्ता का पक्ष

यूपी की निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने विवाह के बाद लिया था उत्तराखंड का जाति प्रमाण पत्र

प्राप्त जानकारी के अनुसार अंशु सागर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की निवासी हैं और जन्म से ‘जाटव’ जाति से आती हैं, जो वहाँ अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध है। उनका विवाह उत्तराखंड निवासी अनुसूचित जाति के युवक से हुआ जिसके बाद उन्होंने जसपुर से जाति प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

उन्होंने उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती हेतु आरक्षण का दावा किया, किन्तु विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

राज्य सरकार का पक्ष

“आरक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों हेतु”

राज्य सरकार ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि 16 फरवरी 2004 तथा अन्य शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासी वर्ग के लिये मान्य है।

सरकार ने तर्क दिया कि—

• जाति जन्म से निर्धारित होती है,

• विवाह से जाति–स्थिति में परिवर्तन नहीं होता,

• किसी अन्य राज्य का निवासी उत्तराखंड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, तब भी वह आरक्षण का लाभ नहीं पा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

“प्रवास से आरक्षण का अधिकार नहीं बदलता”

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय मैरी चंद्र शेखर राव और रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य के संदर्भ देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची “उस राज्य के संबंध में” जारी होती है।

अतः—

• एक राज्य में अनुसूचित जाति माना जाने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में स्वतः अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता,

• प्रवास स्वैच्छिक हो या विवाहजनित, आरक्षण का अधिकार नहीं बदलता,

• जाति का नाम समान होने से भी दूसरे राज्य में लाभ नहीं दिया जा सकता।

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कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी

“दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग को यहाँ सामान्य वर्ग माना जायेगा”

कोर्ट ने कहा कि यदि प्रवासियों को आरक्षण का लाभ दिया गया तो इससे उत्तराखंड के मूल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण होगा।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि—

• जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाने मात्र से संवैधानिक स्थिति नहीं बदलती,

• अंशु सागर भले ही दोनों राज्यों में समान आरक्षित अनुसूचित जाति से आती हों, लेकिन यूपी में जन्मी होने के कारण उत्तराखंड में आरक्षण की पात्र नहीं हैं।

याचिका खारिज, राज्य में स्पष्ट नजीरा स्थापित

एकल पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि प्रवास के आधार पर किसी को आरक्षण देना संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। यह निर्णय भविष्य में अन्य राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड में बसने वाली महिलाओं तथा उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वे आरक्षण की पात्रता केवल विवाह के आधार पर अर्जित नहीं कर सकते।

यदि आप आरक्षण नीति, प्रवास, जाति–स्थिति या उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अपनी राय रखना चाहते हैं, कृपया नीचे कमेन्ट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें।

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