Patanjali Desi Cow Ghee Fails Quality Tests 👉🐄पतंजलि का गाय का घी गुणवत्ता परीक्षण में फेल, स्वास्थ्य के लिये अनुपयुक्त घोषित, लगा ₹1.40 लाख का जुर्माना - 1 New Positive नवीन समाचार Patanjali's Desi Ghee Fails Quality Test, Declared Unfit For Health – Pithoragarh Court Imposes A Fine Of ₹1.40 Lakh

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नवीन समाचार, पिथौरागढ़, 28 नवंबर 2025 (Patanjali Desi Cow Ghee Fails quality Tests)। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2020 में लिये गये पतंजलि आयुर्वेद के गाय के घी के नमूने पर चली लंबी कानूनी प्रक्रिया आखिर निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। राज्य स्तरीय (रुद्रपुर) एवं राष्ट्रीय स्तर (गाजियाबाद) की दोनों प्रयोगशालाओं में घी गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के सहायक आयुक्त आरके शर्मा ने 27 नवंबर 2025 को पतंजलि पर ₹1 लाख, वितरक पर ₹25 हजार और विक्रेता पर ₹15 हजार का अर्थदण्ड लगाते हुए कुल ₹1.40 लाख की आर्थिक दण्डात्मक कार्यवाही की है। आदेश के अनुसार घी के नमूने को गुणवत्ता से नीचे का, “खाने योग्य नहीं” तथा “स्वास्थ्य के लिये संभावित रूप से हानिकारक” पाया गया है।

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पिथौरागढ़ में लैब परीक्षण असफल — अदालत ने कठोर फैसला सुनाया

प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर 2020 में लिये गये पतंजलि गाय घी के सैंपल को रुद्रपुर स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं गाजियाबाद की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। दोनों ही स्थानों पर विश्लेषण रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि घी में वह सभी तत्व मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जिन्हें सुरक्षित एवं शुद्ध घी के लिये अनिवार्य माना जाता है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य जोखिम की आशंका भी दर्ज की गई।

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अदालत का निर्णय

रिपोर्टों की पुष्टि होने के बाद पिथौरागढ़ न्यायालय ने संबंधित प्रकरण में कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी, वितरक और विक्रेता—तीनों पर सामूहिक रूप से ₹1.40 लाख का अर्थदण्ड लगाया। अदालत ने टिप्पणी की कि खाद्य सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन को किसी रूप में हल्के में नहीं लिया जा सकता।

पतंजलि का पूर्व पक्ष

इस मामले में पतंजलि की ओर से कोई पक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, अलबत्ता बीते वर्षों में पतंजलि द्वारा विभिन्न उत्पादों पर उठे प्रश्नों को लेकर योगगुरु आचार्य रामदेव कई बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते रहे हैं। 2022 में उत्तराखंड में घी के एक परीक्षण में असफलता की बात सामने आने पर आचार्य रामदेव ने इसे “सुनियोजित साजिश” बताया था। उनके अनुसार री-टेस्ट यानी पुनर्परीक्षण में घी मानकों पर खरा पाया गया था। उल्लेखनीय है इस मामले में जो नमूने “खाने योग्य नहीं” तथा “स्वास्थ्य के लिये संभावित रूप से हानिकारक” पाए गए हैं, वग 2020 में यानी 5 वर्ष पूर्व लिए गए थे।

उपभोक्ताओं में चिंता — विशेषज्ञों की चेतावनी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

खाद्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि घी में घनत्व, संरचना, वसा तत्व और शुद्धता मानकों के अनुसार नहीं हो तो यह पाचन तंत्र, हृदय स्वास्थ्य और यकृत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मिलावट या गुणवत्ताहीन वसा तत्वों का सेवन दीर्घकाल में गंभीर रोगों को जन्म दे सकता है।

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उपभोक्ताओं में बढ़ती सतर्कता

प्रकरण के पश्चात पिथौरागढ़, रुद्रपुर, गाजियाबाद समेत क्षेत्रीय उपभोक्ताओं में घी व अन्य खाद्य सामग्री को लेकर ध्यान और सतर्कता बढ़ी है। सोशल मीडिया पर भी मामले को लेकर व्यापक चर्चा रही।

2020 से 2025 तक चली प्रक्रिया क्यों हुई लंबी?

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार कोविड काल में कई सैंपलिंग एवं न्यायिक प्रक्रियाएँ विलम्बित हुईं, जिसके कारण परीक्षण व निर्णय प्रक्रिया में समय लगा। कंपनी द्वारा दायर विभिन्न आवेदन, तर्क और पुनरीक्षण की माँगें भी प्रकरण के विलम्बित होने का एक कारण रहीं।

उद्योग जगत में चर्चा — ब्रांड पर भरोसे की चुनौती

विशेषज्ञों का कहना है कि एक बड़े ब्रांड के उत्पाद का लगातार परीक्षणों में असफल होना उपभोक्ता भरोसे को प्रभावित कर सकता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी कंपनी के लिये सर्वोच्च दायित्व है।

क्या कहता है कानून?

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार यदि कोई खाद्य उत्पाद उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तो निर्माता, वितरक और विक्रेता सभी उत्तरदायी होते हैं। इस आधार पर न्यायालय ने संयुक्त दण्ड लागू किया।

आगे की कार्रवाई क्या होगी?

खाद्य सुरक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि आवश्यक होने पर संबंधित बैच के अन्य सैंपलों की भी जांच की जा सकती है। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना देने का आग्रह किया गया है।

पाठकों से निवेदन:
क्या आपको लगता है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़े ब्रांडों पर और कड़े नियम लागू होने चाहिए? अपनी राय कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें—आपके विचार समाज के लिये महत्वपूर्ण हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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