Dehradun-DM Suspended Kanungo For Carelessness 🛑सालों से दबा रखा था बुजुर्ग का प्रकरण, डीएम ने लापरवाह कानूनगो को किया निलम्बित - नवीन समाचार The Old Man's Case Was Suppressed For Years, DM Suspended The Careless Kanungo

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नवीन समाचार, देहरादून, 29 जुलाई 2025 (Dehradun-DM Suspended Kanungo for Carelessness)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सदर तहसील क्षेत्र में एक बुजुर्ग की वर्षों पुरानी भूमि संबंधी शिकायत को दबाकर बैठने वाले राजस्व कानूनगो पर आखिरकार जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कड़ा एक्शन लिया है.

डीएम के आदेश से लापरवाह कार्मिकों में मची खलबली

प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधी रोड, देहरादून निवासी बुजुर्ग फरियादी रवींद्र सिंह गत सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए बताया कि उनकी भूमि के नक्शे की दुरुस्ती से संबंधित धारा 28 अन्तर्गत 16 मई 2018 को तत्कालीन कलक्टर द्वारा आदेश पारित किए गए थे। आदेशों के अनुसार परवाना भी निर्गत हुआ, जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा आर-6 में वर्ष 2023 में दर्ज भी कर दिया गया।

इसके उपरांत उक्त दस्तावेज दिसंबर 2023 में माजरा क्षेत्र के कानूनगो को सुपुर्द किए गये, बावजूद इसके अभी तक राजस्व नक्शे में संशोधन नहीं किया गया था। रवींद्र सिंह ने बताया कि वह कई बार तहसील कार्यालय के चक्कर काट चुके थे, परंतु न्याय नहीं मिल पाया।

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वर्षों से दबा रखी थी अमल दरामद की फाइल

तहसीलदार व उप जिलाधिकारी की कई बार की मौखिक चेतावनियों के बावजूद संबंधित कानूनगो राहुल देव अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं ला सके थे। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सदर कानूनगो राहुल देव को निलम्बित करने के आदेश दिए। साथ ही तहसीलदार सदर को उनके विरुद्ध निलम्बन की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इस कार्यवाही के बाद देहरादून जनपद के राजस्व महकमे में हलचल मच गई है। लंबे समय से फाइलें दबाकर रखने वाले अन्य लापरवाह कार्मिक भी सकते में आ गये हैं। यह कार्यवाही न केवल एक फरियादी को न्याय देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश है कि अब सरकारी आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साफ संदेश– सुधर जाओ नहीं तो बारी आपकी है (Dehradun-DM Suspended Kanungo for Carelessness)

जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी सतर्क हो जाएं। ऐसे कार्मिक जो जनता से जुड़ी फाइलों को बिना कारण लंबित रखे हुए हैं, उन्हें भविष्य में कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि शासन की मंशा स्पष्ट है— पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है।

यह कार्रवाई सिर्फ एक मामले तक सीमित न रहकर भविष्य में भी ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और शासकीय आदेशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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