Appointments Through Outsourcing Against GO 🗞️📄शासनादेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग में आउट सोर्सिंग से नियुक्तियां ! विभाग की ओर से योग्यता सूची जारी - नवीन समाचार Appointments Through Outsourcing In The Education Department Against Government Order! Merit List Released By The Department

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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2025 (Appointments through Outsourcing against GO। उत्तराखण्ड शासन स्वयं अपने ही शासनादेश के उल्लंघन की दिशा में अग्रसर नजर आ रहा है। अप्रैल 2025 में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 का हवाला देते हुए जारी किए गए स्पष्ट शासनादेश में राज्य के सभी विभागों में स्वीकृत पदों पर केवल स्थाई नियुक्तियां ही करने के निर्देश दिए गये थे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की संविदा, अस्थायी या आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति नहीं की जाएगी।

बीआरपी-सीआरपी के पदों पर नियुक्तियां आउट सोर्सिंग के माध्यम से-मैरिट सूची विभागीय स्तर पर जारी

लेकिन इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बीआरपी) व संकुल संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर चयन के लिए विभागीय स्तर पर मेरिट यानी योग्यता सूची भी जारी कर दी गई है और चुनाव आचार संहिता के समाप्त होते ही नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी बतायी जा रही है।

उठ रहे हैं अनेक प्रश्न

उल्लेखनीय है कि इन पदों पर पूर्व में विभागीय पदेन अधिकारियों व शिक्षकों की तैनाती की जाती रही है। प्रदेश के राज्यपाल की स्वीकृति से इन पदों के विधिवत सृजन का शासनादेश भी पूर्व में जारी किया गया था। इसके बावजूद आउटसोर्सिंग एजेंसी से नियुक्तियों की तैयारी न केवल शासनादेश की अवहेलना लगती है, बल्कि भविष्य में नियुक्त कार्मिकों के स्थायीकरण की मांग को जन्म देने वाली भी हो सकती है।ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर अस्थायी व्यवस्था को लागू करना कई प्रश्न खड़े करता है।

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भविष्य में स्थायीकरण की मांग करेंगे तो… (Appointments through Outsourcing against GO)

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के पदाधिकारी मनोज तिवारी ने इस स्थिति पर कहा कि बीते सात वर्षों से कार्यरत कार्मिकों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के अभाव ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। अब यदि पूरी विभागीय प्रक्रिया के बाद भी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं तो चयनित अभ्यर्थी स्वाभाविक रूप से भविष्य में अपने स्थाईकरण की मांग करेंगे, क्योंकि इनकी योग्यता सूची विभागीय स्तर पर जारी की गई है जबकि यह कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी का होना चाहिए था। उन्होंने राज्यहित में इस व्यवस्था को तत्काल ठीक किए जाने की मांग की है।

इस संबंध में पूछे जाने पर शिक्षा विभाग के एक उच्चाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि समग्र शिक्षा के तहत इन नियुक्तियों का प्राविधान आउटसोर्सिंग से करने का है, लेकिन नियुक्तियां मैरिट के आधार पर हों, इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति ली गयी है। अलबत्ता भविष्य में नियुक्त कार्मिक स्थायीकरण की मांग नहीं करेंगे, इस पर विभागीय अधिकारी भी आश्वस्त नहीं हैं।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी-प्राथमिक गोविंद राम जायसवाल सहित अन्य अधिकारीयों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु किसी का फोन नहीं उठा, तो किसी ने स्वयं को इस सम्बन्ध में कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं होने की बात कही।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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