नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व सीएम के एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगाई रोक, नैनी झील के संरक्षण के लिए बड़ा फैसला

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 नवंबर 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक ड्रीम प्रोजेक्ट-नैनी झील की सर्वाधिक जल प्रदाता सूखाताल झील के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ ही सूखाताल झील के पास चिन्हित अतिक्रमणों को पुलिस की सुरक्षा में हटाने के आदेश दिए हैं। इसे नैनी झील के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय का बड़ा कदम बताया जा रहा है। यह भी पढ़ें : डॉ. साह के असामयिक निधन से चिकित्साजगत में शोक की लहर….

उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी 2021 को 27 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद तत्कालीन सीएम रावत कैंची धाम में दर्शन करने के बाद गैरसेंण में आयोजित विधानसभा के सत्र में भाग लेने गए थे। वहां उन्होंने गैरसेंण को राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी और उनकी इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में हुई आलोचना व विरोध के बाद उनकी कुर्सी ही चली गई थी। इस प्रकार सूखाताल का प्रोजेक्ट उनके द्वारा शिलान्यास किया गया अंतिम बड़ा प्रोजेक्ट था। यह भी पढ़ें : नैनीताल ब्रेकिंग: मिला चार दिनों से गायब 19 वर्षीय युवक का शव

इधर मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एक पत्र को जनहित याचिका मानते हुए चल रहे मामले में सुनवाई करते हुए सूखाताल झील के चारों ओर सूखे क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाते हुए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और राज्य आद्रभूमि प्रबंधन प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस भी जारी किए हैं, तथा सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। यह भी पढ़ें : नैनीताल से पार्टी कर वापस लौट रहे दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त, दरोगा व युवती सहित 3 की मौत, शादी की खुशियां भी मातम में बदलीं..

सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अदालत को बताया कि जलवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि बारिश से भरने वाली सूखाताल झील नैनी झील को 40 से 50 प्रतिशत तक रिचार्ज (पानी की पूर्ति) करती है। उन्होंने कहा कि झील के आधार पर कंक्रीट बिछाया जा रहा है जो सूखाताल व नैनीताल दोनों झीलों के लिए खतरनाक है। यह भी पढ़ें : नैनीताल : जिला चिकित्सालय में शुरू हुई सीटी स्कैन मशीन

न्याय मित्र ने कहा कि राज्य सरकार ने क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने से पहले कोई पर्यावरणीय सर्वेंक्षण नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आईआईटी रूड़की ने एक अध्ययन किया था लेकिन पर्यावरणीय प्रभावों पर उनकी विशेषज्ञता नहीं होने के कारण उनकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी पढ़ें : नैनीताल के दीपक ने 49 रुपए में जीते दो लाख रुपए

आईआईटी रूड़की ने अपनी रिपोर्ट में झील के सौंदर्यीकरण के लिए कई सुझाव दिए हैं। अपनी रिपोर्ट में संस्थान ने झील के किनारों पर एक चारदीवारी बनाने को कहा है ताकि झील में कोई अतिक्रमण न हो। इस पर जिला विकास प्राधिकरण ने झील की सतह पर कंक्रीट बिछाकर उसे एक बारहमासी झील में बदलने का फैसला लिया। यह भी पढ़ें : विवाहेत्तर संबंधों का दु:खद अंत : जिसके लिए अपना घर-परिवार छोड़कर आई शादीशुदा प्रेमिका, उसी ने जहर खिलाकर मार डाला…

न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि अगर सूखाताल को बारहमासी बना दिया गया तो इसका नैनीझील पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान होगा और आपदा आने की आशंका भी बनी रहेगी। यह भी पढ़ें : विधायक ने की इंटर कॉलेज को 5 लाख रुपए देने की घोषणा

उल्लेखनीय है नैनीताल निवासी पर्यावरणविद् स्वर्गीय डॉ. जीपी साह तथा कई अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर कहा था कि सूखाताल के सौंदर्यीकरण कार्य से झील का प्राकृतिक जलस्रोत बंद हो जाएगा। सूखाताल नैनीझील को रिचार्ज करती है और वहां निर्माण कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे हैं। पत्र में कहा गया था कि झील में लोगों ने भी अतिक्रमण कर लिया है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल कम हो गया है। इसी पत्र को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में 44 भवन स्वामियों को गुरुवार तक घर खाली करने के आदेश, ध्वस्तीकरण की चेतावनी… हड़कंप..

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जुलाई 2022। जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल की ओर से नगर के सूखाताल क्षेत्र के 44 अतिक्रमणकारियों को एक बार फिर गुरुवार तक घर खाली करने के आदेश जारी किये हैं। घर खाली नहीं करने पर इन्हें प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करने की बात कही है। बताया गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन अवैध तरीके से बनाए गए भवनों को प्राधिकरण की टीम ने चिन्हित किया है। इससे भवन स्वामियों में हड़कंप मचना तय है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2020 में भी इन भवन स्वामियों को 3 दिन में घर खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी।

बताया गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पर्यावरणविद डॉ. अजय रावत द्वारा वर्ष 2012 में सूखाताल से संबंधित याचिका पर 2015 में उच्च न्यायालय के निर्देशों पर एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सूखाताल क्षेत्र में 44 भवन अवैध पाए गए थे। बताया गया है कि यह भवन नगर पालिका की, सरकारी और सूखाताल झील की भूमि पर अवैध कब्जे करके बनाए गए हैं। 16 भवनों में प्राधिकरण और 18 भवनों में नगर पालिका का स्वामित्व पाया गया। इधर, सूखाताल झील के पुर्नजीवीकरण व सौंदयीकरण के पहले चरण के कार्य पूरे होने के बाद दूसरे स्तर के कार्य शुरू होने हैं। इस कारण प्रशासन अब इन भवनों को हटाने के प्रति गंभीर नजर आ रहा है।

प्राधिकरण के सहायक अभियंता सतीश चौहान ने बताया कि 2015 से ही इन भवन स्वामियों को प्राधिकरण व नगर पालिका की ओर से नोटिस दिए गए हैं। अब इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा कि 44 अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों के अंदर जगह खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर प्राधिकरण की ओर से धवस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इनके अलावा भी नगर के मेट्रोपोल कंपाउंड क्षेत्र में 128, सीआरएसटी इंटर कॉलेज के पीछे के क्षेत्र में 14 के साथ ही परदा धारा एवं फांसी गधेरा क्षेत्र मे भी कई लोगों को अवैध निर्माण स्वयं हटाने के पालिका व प्राधिकरण की ओर से पूर्व में नोटिस दिए गए हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि प्रशासन इन अवैध निर्माणों को कब हटाएगा।

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जुलाई 2021। सूखाताल के पुनर्जीवन, नैनी झील के रिचार्जिंग जोन एवं सौदर्यीकरण हेतु बुधवार को एलडीए सभागार में स्थानीय लोगों एवं अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने कहा कि सूखाताल की वर्तमान स्थिति को ठीक करने, सूखाताल झील को संरक्षण, संवर्धन करते एवं सौंदर्यीकरण करते हुए इसे भविष्य में झील के स्वरूप तथा नए टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने इस हेतु जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट व हाईड्रोलॉजिस्ट को शामिल करते हुए चार सदस्यीय टेक्नीकल एडवाईजरी सब कमेटी का गठन किया जिसमें डॉ. अजय रावत को अध्यक्ष तथा प्रोफेसर चारु पंत, अनुपम साह, तथा विशाल सिंह को सदस्य नामित किया गया।

बैठक में क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव आर्य ने कहा कि क्षेत्रीय जनता एवं जियोलॉेजिस्ट के सकारात्मक सुझावों के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने का कार्य भी किया जायेगा। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, विशाल सिंह, चारु पंत, अनुपम साह, दिनेश साह, मारुति साह, राजीव लोचन साह, डॉ. ललित तिवारी आदि ने भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए अपने-अपने सुझाव रखे। इस दौरान अत्रिकमण रोकने एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से झील के चारों ओर दीवार निर्माण पर सहमति व्यक्त की गयी अलबत्ता झील की सतह के संबंध में सामग्री का चुनाव नहीं हो पाया।

बैठक में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, केएमवीएन के एमडी एवं उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नरेंद्र सिंह भंडारी, सचिव प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, जीएम केएमवीएन एपी वाजपेयी, अधिशासी अभियंता संतोष उपाध्याय, सभासद गजाला कमाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़, अधिशासी अधिकारी एके वर्मा, कंसलटेंट पंकज मौर्य सहित राजेश साह, अनूप साह, नीरज जोशी, अन्विता पांडे, विनोद कुमार पांडे, जीएस राणा, एमपी सिंह, नीता पवार राणा, नोमान सिद्दीकी, एससी भट्ट व कविता उपाध्याय आदि सूखाताल क्षेत्र के स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय लोगों ने कहा सीमेंट-कंक्रीट नहीं पीएम की मंशानुरूप प्राकृतिक तरीके से हो पुर्नजीवीकरण
नैनीताल। बैठक में क्षेत्रीय लोगों की ओर से सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड रिसर्च-सीडर के कार्यकारी निदेशक विशाल सिंह ने इस बात पर चिंता जताई कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार करीब 71 हजार की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने वाली नैनी झील को रिचार्ज करने में 40 फीसद योगदान देने वाली सूखाताल झील को शहर का मलबा डालने का स्थान बना दिया गया है। अब पुर्नजीवीकरण के नाम पर भी यहां भारी मात्रा में सीमेंट-कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जगह उन्होंने प्रकृति आधारित समाधान तलाशने की आवश्यकता जताई।

उन्होंने कहा कि इसे प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पनानुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत पुर्नजीवित किया जाना चाहिए। भूविज्ञानी प्रो. चारु पंत ने भी कहा कि सूखाताल के मिट्टी के तल तक पहुंचने की जरूरत है। यदि तल पर टाइलें लगाई गईं तो नई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। विनोद पांडे ने भी कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार सूखाताल एक आर्द्रभूमि है। यहां मौजूदा नियमों के तहत कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : सूखा नहीं रहेगा अब सूखाताल, 27 करोड़ से नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा

नवीन समाचार, नैनीताल, 07 मार्च 2021। नैनीताल की प्रमुख नैनी झील को वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सर्वाधिक 77 फीसद प्राकृतिक भूजल उपलब्ध कराने के बावजूद वर्ष के अधिकांश माह सूखी रहने के कारण सूखाताल कही जाने वाली झील के दिन अब बहुरने जा रहे हैं। गत 27 फरवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 27 करोड़ रुपए की सूखाताल पुर्नजीवन योजना का शुभारंभ किया है। अब करीब एक सप्ताह बाद ही रविवार को स्थानीय विधायक संजीव आर्य ने सूखाताल झील के प्रस्तावित चित्र जारी किए हैं, जिनमें सूखाताल झील काफी सुंदर नजर आ रही है। विधायक आर्य ने कहा है, वो ताल ही क्या जो सूखाताल कहलाये। सूखाताल को पानी से भरे प्राकृतिक ताल के रूप में बदलते हुए इसके जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। साथ ही यहां पाथ वे, एक्सलेटर, लिफ्ट, ओपन एयर थियेटर तथा हाट व क्राफ्ट सेंटर का निर्माण कर सूखाताल का कायाकल्प किया जाएगा। सूखाताल नैनीताल के पर्यटन का नये केंद्र के रूप में विकसित होगा। सूखाताल अब सूखा ताल नहीं रहेगा बल्कि यह नई सुविधाओं युक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। नीचे क्लिक करके देखें तस्वीरें :

सूखाताल अब नहीं रहेगा सूखा ! क्योंकि वह ताल ही क्या जो सूखा कहलाये ? अब 27 करोड़ की लागत से होगा सूखाताल का जीर्णोद्धार। हाट एंड क्राफ़्ट सेंटर निर्माण सहित कुछ इस तरीक़े से होगा सूखाताल का कायाकल्प! नैनीताल के पर्यटन का नये केंद्र के रूप में ऐसे विकसित होगा सूखाताल। pic.twitter.com/mU1beQF8yg

— Navin Samachar @ deepskyblue-swallow-958027.hostingersite.com (@navinsamachar) March 7, 2021

यह भी पढ़ें : सूखाताल झील के पुर्नजीवीकरण, तल्लीताल में पार्किंग व सातताल में बर्ड वॉचिंग के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जनवरी 2021। नगर की विश्व प्रसिद्ध नैनीताल की सर्वाधिक-70 फीसद तक जल प्रदाता सूखाताल झील को पुनर्जीवित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 26 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस हेतु गत दिवस जिला विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा किये गए स्थलीय निरीक्षण की कड़ी में आगे बढ़ते हुए शनिवार को प्राधिकरण के अध्यक्ष, कुमाऊं मंडल के आयुक्त व मुख्यमंत्री के सचिव अरविंद ह्यांकी ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था जल संस्थान व नगर पालिका से सूखाताल को जल प्लावित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने व उस पर काम करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने तल्लीताल फांसी गधेरा में पार्किंग के निर्माण को लेकर बनाए गए प्रोजेक्ट पर जल्द कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

शनिवार को जिला विकास प्राधिकरण सभागार में बैठक लेते हुए मंडलायुक्त श्री ह्यांकी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए बताया कि सातताल में पक्षियों की अत्यधिक उपस्थिति को देखते हुए वहां पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। उन्होंने बताया कि तल्लीताल फांसी गधेरा में 30 मीटर के दायरे में पार्किंग एवं सूखाताल में 2.26 एकड़ क्षेत्र में झील बनाई जाएगी। झील के चारों और पैदल पथ भी बनाया जाएगा। उन्होंने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत भी दी। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित मीणा, नगर पालिका के ईओ अशोक कुमार वर्मा, जल संस्थान के ईई संतोष उपाध्याय व प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर सीएम साह आदि अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 19 जनवरी 2021। नैनी झील को करीब 70 फीसद यानी सर्वाधिक जल प्रदाता मानी जाने वाली, लेकिन इसके बावजूद सूखी रहने के कारण सूखाताल कही जाने वाली झील केा एक बार फिर पानी से वर्ष भर भरे रहने व पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। इस कोशिश में मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने नगर पालिका, ऊर्जा निगम व सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ सूखाताल झील का निरीक्षण किया, और यहां हो सकने वाले कार्यों पर चर्चा की।

इस दौरान श्री उपाध्याय ने बताया कि सूखाताल झील में करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्जीवीकरण व सौंदर्यीकरण के कार्य किये जाने हैं। इसमें पानी के एकत्रीकरण के साथ ही रेलिंग लगाने के कार्य प्रमुख हैं। उन्होंन बताया कि झील के भर जाने पर उसका पानी बाहर निकालने की समस्या खड़ी ना हो इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। आगामी 22 जनवरी को प्राधिकरण के अध्यक्ष व कुमाऊं आयुक्त अरविंद ह्यांकी इस संबंध में बैठक लेने वाले हैं। लिहाजा इस हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस पर जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र भारती, नगर पालिका के ईओ अशोक वर्मा, प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर सीएम साह, ऊर्जा निगम के एसडीओ पर्यंक पांडे, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता डीडी सती व प्राधिकरण के सहायक अभियंता कमल जोशी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अगस्त 2020। सरोवरनगरी में इस वर्ष हो रही अच्छी वर्षा से जहां नैनी झील के साथ ही वर्ष भर सूखे रहने वाले कई प्राकृतिक ताल पानी से भर गए हैं, वहीं नैनी झील की सर्वाधिक जल प्रदाता सूखाताल झील सूखी हुई है। नगर के अयारपाटा वार्ड के सभासद मनोज साह जगाती ने बताया कि उनके अयारपाटा वार्ड में अरविंद आश्रम के पीछे दो तालाब, समर फील्ड, टिफिन टॉप के पास, शेरवुड, डीआईजी आवास रोड पर शिव मंदिर के पास 6 ताल पानी से भर गए हैं। इनमें समर फील्ड का ताल तो लबालब भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि वन्य जीव इन तालों में पानी पीने के लिए आते हैं, साथ ही इन में भरा पानी रिस-रिस कर नैनी झील में आता है।

उल्लेखनीय है कि नगर की सूखाताल झील पूर्व में पानी से भर जाती थी और इसके पानी में जलागम क्षेत्र में बने घरों में भरे पानी को हटाने के लिए पंप लगाने पड़ते रहे हैं, तथा पूर्व में इस झील में नौकायन की तस्वीरें भी मिलती हैं। इस झील से नैनी झील में 70 फीसद तक जल पहुंचने के वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। सूखाताल झील के पुनरुद्धार के लिए भी शासन-प्रशासन द्वारा बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाने की बातें भी कही जाती हैं, किंतु नालों पर अतिक्रमण, ताल में स्वयं प्रशासन द्वारा ही पिछले वर्षों में मलबा भरने एवं अन्य कारणों से सूखाताल झील भर नहीं पा रही है। जबकि पूर्व में सूखाताल के जलागम क्षेत्र में स्थित आर्डवेल को आठ कुंवे यानी छोटे तालाब होने की बात भी कही जाती है, किंतु निर्माणों के कारण अब इन तालों का कोई अस्तित्व नहीं है।

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-सिंचाई विभाग व जिला विकास प्राधिकरण से आपसी समन्वय से नये सिरे से वैज्ञानिक प्रस्ताव बनाने को कहा
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जुलाई 2020। नगर की विश्व प्रसिद्ध नैनी झील की सर्वाधिक-70 फीसद तक जल प्रदाता मानी जाने वाली सूखाताल झील के पुर्नजीवीकरण हेतु एक बार फिर प्रयास शुरू होते नजर आ रहे हैं। अलबत्ता मंडलायुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने सिंचाई विभाग द्वारा सूखाताल झील के विकास हेतु प्रस्तुत की गयी तीन योजनाओं को निरस्त कर दिया है, और सिंचाई विभाग व जिला विकास प्राधिकरण से 20 अगस्त से पहले नगर के संभ्रान्त नारिकों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय से नये सिरे से वैज्ञानिक प्रस्ताव बनाने को कहा है।

बृहस्पतिवार को यहां प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए सिंचाई विभाग तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव तैयार करते इस बात का विशेष ध्यान रखने को भी कहा कि सूखाताल झील में पानी बना रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर नैनी झील को सूखाताल झील से पानी उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से सूखाताल झील को नए डेस्टीनेशन के रूप में भी विकसित जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि सूखाताल झील के जीवितीकरण हेतु तैयार होने वाले प्रस्ताव में जल संग्रहण का भाग सिंचाई विभाग तथा सौन्दर्यकरण का भाग जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण आपसी तालमेल से तैयार करें। उन्होंने सड़ियाताल (सरिता ताल) झील में पानी भरे रहने तथा झील के पानी में दुर्गंध की समस्या का समाधान करने को भी कहा। बैठक में केएमवीएन के एमडी एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित कुमार मीणा, प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय, एसडीएम विनोद कुमार, मुख्य अभियंता सिंचाई एनएस पतियाल, अधिशासी अभियंता सिंचाई एचसी सिंह, अधिशासी अभियंता जल संस्थान संतोष कुमार उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

गांधी आश्रम के जीर्णोद्धार कार्य सितंबर माह तक पूरे करने के निर्देश

-डेढ़ करोड़ रुपए से हो रहे हैं जीर्णोद्धार के कार्य
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 जुलाई 2020। जिला-मंडल मुख्यालय के निकट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नैनीताल आगमन के गवाह ताकुला गांधी ग्राम मंे इन दिनों 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य किये जा रहे हैं। मंडलायुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने बुधवार को गॉधीग्राम ताकुला पहुॅचकर गॉधी आश्रम में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां मंद गति से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य पर नाराजगी जताई और कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को अधिक मजदूरों को लगाकर कार्य में गति लाने व सितम्बर माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांधी आश्रम की दीवारों को आकर्षक बनाने व वहां फोटो गैलरी भी लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गॉधी आश्रम में बच्चों, शोधार्थियों तथा पर्यटकों के आकर्षण हेतु जो भी चीजें की जा सकती हैं, उन पर विस्तार से रणनीति बनाकर कार्य किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान केएमवीएन के एमडी एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित कुमार मीणा, एडीबी के सपोटिंग इंजीनियर एचसी शर्मा आदि उपस्थित थे।

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