UK High Court Stayed 250 Homes Demolition Order 🏠 नैनीताल हाईकोर्ट से पुछड़ी गांव के 250 परिवारों को राहत, प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण करने के आदेश पर रोक... - नवीन समाचार Nainital High Court Gives Relief To 250 Families Of Puchdi Village, Stays The Authority's Demolition Order...

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अगस्त 2025 (UK High Court Stayed 250 Homes Demolition Order)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने रामनगर क्षेत्र के पुछड़ी गांव में 1986 के बाद बसे लगभग 250 मकानों और दुकानों को ध्वस्तीकरण करने के जिला विकास प्राधिकरण के आदेश पर तात्कालिक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि प्राधिकरण बिना सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किए किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता।

ग्रामीणों को बड़ी राहत

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पुछड़ी गांव के हजारों निवासियों को बड़ी राहत मिली। अदालत में जिला विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं करेगा और भविष्य की कार्यवाही के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। न्यायालय ने 15 दिन का जो नोटिस प्राधिकरण ने जारी किया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना।

नोटिस पर विवाद

30 जुलाई 2025 को प्राधिकरण ने पुछड़ी गांव के निवासियों को नोटिस भेजकर कहा था कि 1986 के आदेश के अनुसार यह क्षेत्र मास्टर प्लान में हरित या खुला क्षेत्र घोषित है, इसलिए 15 दिन के भीतर स्वयं ही मकानों को ध्वस्त करें। इस नोटिस को प्रभावित परिवारों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी और इसे असंवैधानिक करार दिया।

यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में घर के बंद कमरे से दो सगे भाइयों के शव मिले, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में हलचल, 11 वर्षीय बच्ची जगाती रही लेकिन नहीं जागे...

सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर।

ग्रामीणों का पक्ष

सुनवाई के दौरान ग्रामीणों के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के अनुसार यदि 10 वर्षों तक सरकार भूमि का अधिग्रहण नहीं करती है तो उसे खुला क्षेत्र नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 और 2025 में देशभर के प्राधिकरणों और नगर निकायों को दिशा निर्देश भेजे थे कि निजी अतिक्रमण हटाने से पूर्व प्रभावित को डाक और व्यक्तिगत रूप से नोटिस देकर भवन और भूमि का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

पोर्टल पर होगी सभी पक्षों की सुनवाई (UK High Court Stayed 250 Homes Demolition Order)

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला अधिकारी के नियंत्रण में एक पोर्टल बनाया जाए, जिस पर प्रभावितों की आपत्तियां दर्ज की जाएं और बिना उनकी बात सुने कोई अग्रिम कार्रवाई न हो। न्यायालय ने प्राधिकरण से पूछा कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जाए क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया। इस पर प्राधिकरण ने आश्वासन दिया कि भविष्य में वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे और तब तक पुछड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित रहेगी।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

(UK High Court Stayed 250 Homes Demolition Order, High Court ne Poochhadi Gaon men 250 Gharon ke Dhwastikarn Adesh par Lagayi Tatkalik Rok, Nainital News, High Court News, Uttarakhand News, Ramnagar News, Puchhdi Village, Stay on Demolition Order, Supreme Court Guidelines, District Development Authority, Encroachment Notice, Uttarakhand Judiciary, Court Stay Order, Residents Relief,)

डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

navinsamachar.com/

Tags: Court Stay Order, Demolition Case, District Development Authority, Encroachment Notice, High Court ne Poochhadi Gaon men 250 Gharon ke Dhwastikarn Adesh par Lagayi Tatkalik Rok, Nainital High Court, Ramnagar Puchhdi Village, Residents Relief, Supreme Court Guidelines, UK High Court Stayed 250 Homes Demolition Order, Uttarakhand Judiciary, Uttarakhand News

🏠 नैनीताल हाईकोर्ट से पुछड़ी गांव के 250 परिवारों को राहत, प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण करने के आदेश पर रोक…

English