👉⚖️उत्तराखंड में शराब के दाम बढ़ाने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 दिसंबर 2025 (UK High Court Stays Increase in Liquor Prices)। उत्तराखंड में अब फिलहाल शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसके तहत शराब की कीमतों में वृद्धि की जानी थी। न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आबकारी वर्ष के मध्य में मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मामले में न्यायालय ने सचिव आबकारी सहित निदेशक आबकारी को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

आबकारी वर्ष के बीच मूल्य वृद्धि पर आपत्ति-आईजीएल की याचिका पर सुनवाई

यह मामला उत्तराखंड की शराब निर्माता कंपनी इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सामने आया। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा 28 नवंबर को जारी अधिसूचना के माध्यम से शराब की कीमतों में वृद्धि करना नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि आबकारी वर्ष के बीच इस प्रकार मूल्य निर्धारण के फार्मूले में बदलाव नहीं किया जा सकता और इससे शराब के दाम असामान्य रूप से बढ़ जाएंगे।

12 प्रतिशत अतिरिक्त वैट का निर्णय बना विवाद की जड़-नीति संशोधन पर उठे सवाल

राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन करते हुए शराब पर लगने वाली उत्पाद शुल्क पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त वैट लगाने को स्वीकृति दी थी। इस निर्णय के बाद प्रदेश में देशी, विदेशी, बीयर और प्रीमियम श्रेणी की शराब की कीमतों में वृद्धि तय मानी जा रही थी। अनुमान लगाया गया था कि प्रति बोतल कीमत 40 से 100 रुपये तक बढ़ सकती है, जबकि प्रीमियम और आयातित ब्रांड पर इससे अधिक प्रभाव पड़ता।

अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से रोक

मंगलवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि सरकार आबकारी वर्ष के मध्य में इस तरह का संशोधन नहीं कर सकती। नियमावली में परिवर्तन के लिए निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। केवल अधिसूचना जारी कर मूल्य वृद्धि लागू करना स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही 28 नवंबर की अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

सरकार का अधिकार का दावा, पर जवाब देना होगा

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि राज्य सरकार को मूल्य निर्धारण का अधिकार है। हालांकि न्यायालय ने फिलहाल इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सरकार से विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अब अगली सुनवाई में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आबकारी वर्ष के बीच मूल्य वृद्धि किस वैधानिक आधार पर की गई।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में शराब की कीमतें यथावत रहेंगी और उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी अतिरिक्त भार का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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