उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये छह बड़े निर्णय, बाढ़ परिक्षेत्र से लेकर पीपीपी मोड में निरीक्षण भवन विकास तक को मिली मंजूरी

नवीन समाचार, देहरादून, 11 जून 2025 (6 Major Decisions in Uttarakhand Cabinet Meeting)। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य एवं डॉ. धन सिंह रावत उपस्थित रहे। करीब ढाई घंटे चली बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। बैठक उपरांत मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को ब्रीफिंग कर लिये गये निर्णयों की जानकारी साझा की।

जैव प्रौद्योगिकी व खनन विभाग से संबंधित निर्णय

बैठक में सर्वप्रथम उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रस्तावित दो अनुसंधान केंद्रों के लिये सेवा नियमों में शोध की व्यवस्था को जोड़ते हुए नियमावली को मंजूरी दी गयी। वहीं, औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण की गतिविधियों में तीव्रता लाने के लिये 18 नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी।

बाढ़ परिक्षेत्र व निरीक्षण भवनों के विकास से जुड़े निर्णय

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अंतर्गत देहरादून के भट्टाफॉल से लेकर आसन बैराज तक लगभग 53 किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ परिक्षेत्र घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करने को स्वीकृति दी गयी। साथ ही देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के तटीय क्षेत्रों में एसटीपी, एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर व हाई टेंशन लाइन के निर्माण को भी मंजूरी दी गयी।

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत उत्तरकाशी, रानीखेत, हर्षिल, दुगलबिट्टा व ऋषिकेश स्थित पांच निरीक्षण भवनों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड में विश्व स्तरीय गेट हाउस के रूप में विकसित करने के निर्णय को भी मंजूरी मिली।

महिला सशक्तिकरण और पैरा चिकित्सा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय (6 Major Decisions in Uttarakhand Cabinet Meeting)

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से मिलने वाले एक प्रतिशत उपकर से प्राप्त धनराशि के उपयोग हेतु नियमावली को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। वहीं, उत्तराखंड पैरा चिकित्सा अधिनियम 2009 व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित पाठ्यक्रमों, प्रवेश परीक्षा एवं पंजीकरण प्रक्रिया को राष्ट्रीय समवाय स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 के अनुरूप विनियमित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

इन निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुदृढ़ता, ढांचागत विकास और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय पहल की है। (6 Major Decisions in Uttarakhand Cabinet Meeting)

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