500Candidates With Double Voter ID Card InDanger 🗳️ दोहरी वोटर पहचान पत्र विवाद! पंचायत चुनाव में 500 प्रत्याशियों के भविष्य पर संकट, सूची आयोग को सौंपी गयी 🤔📋 - नवीन समाचार Double Voter ID Card Controversy! Future Of 500 Candidates In Panchayat Elections In Danger, List Submitted To The Commission Positive

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नवीन समाचार, देहरादून, 16 जुलाई 2025 (500Candidates with Double voter ID card inDanger)। उत्तराखंड के 12 जनपदों में प्रस्तावित पंचायत चुनावों से पूर्व राज्य निर्वाचन प्रणाली में एक नई उलझन सामने आयी है। यहां पंचायत चुनाव लड़ने वाले 500 से अधिक प्रत्याशियों के पास दोहरी मतदाता पहचान सूची में नाम होने के आरोप सामने आये हैं, जिससे उनके प्रत्याशी बने रहने को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस विषय पर न्यायालय में वाद विचाराधीन है, और आगामी दिशा-निर्देशों पर ही निर्वाचन प्रक्रिया निर्भर करेगी।

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⚖️ हाईकोर्ट में विचाराधीन है प्रकरण, याचिकाकर्ता ने दिये 500 नाम

प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता शक्ति बर्त्वाल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे 500 से अधिक प्रत्याशियों की सूची सौंपी है, जिनके नाम दो अलग-अलग मतदाता सूची में दर्ज हैं। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम का हवाला देते हुए आयोग से अनुरोध किया है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आयोग ने इस संबंध में कार्रवाई नहीं की, तो वह उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत करेंगे।

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📜 आयोग की चुप्पी, प्रत्याशियों में गहराया संशय

नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में आज सामान्य प्रेक्षकों की बैठक आयोजित की गई। आयुक्त श्री ... राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, अतः आयोग इस विषय पर कोई पृथक आदेश या दिशा-निर्देश जारी नहीं करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया न्यायालय के आदेशानुसार ही संचालित होगी। आयोग के इस रुख के चलते दोहरी मतदाता पहचान रखने वाले प्रत्याशियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

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📝 क्या कहता है पंचायती राज अधिनियम?

पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति का नाम दो मतदाता सूचियों में होना अवैध है। ऐसी स्थिति में यदि संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो भविष्य में उसका निर्वाचन रद्द हो सकता है और न्यायालय में विधिक उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। चुनाव प्रक्रिया से पूर्व इस विषय में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रत्याशियों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

📆 चुनाव प्रक्रिया जारी, अगली सुनवाई अगस्त में

इस प्रकरण में विगत में एक याचिका के आधार पर पंचायत चुनावों पर स्थगन आदेश भी लग चुका था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया गया। परंतु अब एक नई याचिका के माध्यम से दोहरी वोटर आईडी वाले प्रत्याशियों की वैधता को चुनौती दी गयी है। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि अगस्त माह में निर्धारित की है, वहीं दूसरी ओर आयोग चुनाव प्रक्रिया जारी रखे हुए है।

🔍 निष्कर्षतः—न्यायालय के निर्देशों पर टिकी चुनावी वैधता (500Candidates with Double voter ID card inDanger)

फिलहाल स्थिति यही दर्शा रही है कि जब तक उच्च न्यायालय इस विषय पर कोई अंतिम आदेश नहीं देता, तब तक निर्वाचन आयोग द्वारा कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की जायेगी। ऐसे में राज्य के पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले अनेक प्रत्याशियों को अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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