High Court Expressed Concern Panchayat Elections 🌧️हाईकोर्ट की सख्ती: बरसात, चारधाम व कांवड़ यात्रा के दौरान पंचायत चुनाव पर जताई चिंता, अधिकारी तलब, क्या टलेंगे चुनाव ? - नवीन समाचार High Court's Strictness: Expressed Concern Over Panchayat Elections During Rainy Season, Chardham And Kanwar Yatra, Summoned Officers, Will The Elections Be Postponed? Positive

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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2025 (High Court Expressed Concern Panchayat Elections। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले में डीजीपी और पंचायती राज सचिव को 15 जुलाई मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

बरसात, चारधाम व कांवड़ यात्रा के बीच पंचायत चुनाव पर सवाल

देहरादून निवासी डॉ. बैजनाथ द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य में एक ओर पंचायत चुनावों की प्रक्रिया जारी है, जबकि दूसरी ओर राज्य में भीषण वर्षा का दौर, चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी एक साथ चल रही हैं। इस दौरान प्रशासन, पुलिस व आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) की टीमें पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में व्यस्त हैं।

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याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ऐसे हालात में पंचायत चुनाव कराना सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित की दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया है कि पंचायत चुनाव की तिथियां अगस्त माह के बाद निर्धारित की जाएं, ताकि समस्त व्यवस्थाएं सुरक्षित, व्यवस्थित व जन-हितकारी रूप से संपन्न हो सकें।

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यथार्थ जानने को न्यायालय ने अधिकारियों को किया तलब (High Court Expressed Concern Panchayat Elections)

इस पर खंडपीठ ने यह जानने के लिए कि वर्तमान प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में किस प्रकार की है, राज्य के पुलिस महानिदेशक और पंचायती राज सचिव को 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने और अदालत का मार्गदर्शन करने का निर्देश दिया है।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के पक्ष में नहीं है, परंतु अगर चुनाव से जनसुरक्षा व राहत-बचाव जैसे महत्वपूर्ण दायित्व प्रभावित होते हैं, तो प्रशासन को संतुलन स्थापित करना अनिवार्य होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें यह तय किया जा सकता है कि पंचायत चुनावों को अगस्त माह तक टालने की आवश्यकता है या नहीं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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