नवीन समाचार, बागेश्वर, 22 फरवरी 2026 (Rekha Arya Top Electricity Defaulter)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के बागेश्वर (Bageshwar) जनपद में विद्युत बिलों के अवशेष के वसूली अभियान के बीच ऊर्जा निगम (Uttarakhand Power Corporation Limited-UPCL) द्वारा जारी शीर्ष बकायेदारों की सूची ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। सूची में राज्य की काबीना मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) तथा पूर्व दिवंगत विधायक चंदन रामदास (Chandan Ramdas) का नाम सामने आने से बिजली बिल वसूली व्यवस्था और जवाबदेही पर प्रश्न उठने लगे हैं।
जनपद के विद्युत खंड ने 25 हजार रुपये से अधिक अवशेष रखने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध विशेष अभियान प्रारंभ किया है। इसी क्रम में 300 बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक की गयी है, जिसका उद्देश्य अवशेष वसूली तेज करना बताया गया है।
किन नामों से बढ़ी चर्चा और क्यों महत्वपूर्ण है
सूची के अनुसार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के कौसानी (Kausani) स्थित होटल ‘रुद्राक्ष पैलेस’ (Rudraksh Palace) पर 2 लाख 98 हजार 704 रुपये का विद्युत बिल अवशेष दर्शाया गया है। वहीं सूची में चौथे स्थान पर पूर्व मंत्री एवं विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास के नाम पर 2 लाख 85 हजार 990 रुपये अवशेष बताया गया है।
प्रश्न यह भी उठ रहा है कि जब जनसामान्य पर समय पर भुगतान का दबाव रहता है, तो बड़े उपभोक्ताओं का अवशेष इतना लंबित कैसे रहा। यही कारण है कि मामला सार्वजनिक होते ही राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गयी हैं।
वसूली लक्ष्य से पीछे विभाग
ऊर्जा निगम को वर्तमान वित्तीय वर्ष में सात करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य मिला है, जबकि अब तक केवल 2.45 करोड़ रुपये ही वसूले गये हैं। इस प्रकार लक्ष्य और उपलब्धि के बीच लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये का अंतर बना हुआ है। कम प्रगति को देखते हुए विभाग ने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है।
अधिकारियों के अनुसार 25 हजार रुपये से अधिक अवशेष रखने वाले 63 उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन विच्छेदित किये जा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
सरकारी विभाग भी सूची में
सूची में कई सरकारी विभागों और संस्थानों का नाम शामिल होना भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। प्रमुख अवशेष इस प्रकार बताए गये हैं—
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट (Almora Magnesite) पर लगभग 80 लाख रुपये
एफएम टावर (FM Tower) पर लगभग दो लाख रुपये
जिला पंचायत राज विभाग पर लगभग 10 लाख रुपये
कौसानी के तीन होटलों पर लगभग छह लाख रुपये
राजस्व विभाग पर लगभग 4.5 लाख रुपये
प्राथमिक शिक्षा विभाग पर लगभग 13 लाख रुपये
एएनएम केंद्र (ANM Centre) पर लगभग चार लाख रुपये
सरकारी इकाइयों पर अवशेष होना वसूली अभियान की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न खड़े कर रहा है।
उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई
कुछ उपभोक्ताओं ने कहा कि वर्ष भर नियमित निगरानी नहीं होती और वित्तीय वर्ष के अंत में अचानक सख्ती बढ़ा दी जाती है। उनका सुझाव है कि यदि मासिक स्तर पर समीक्षा हो तो बड़े अवशेष की स्थिति ही न बने।
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विद्युत खंड के अधिशासी अभियंता मो. अफजल (Mohd Afzal) ने कहा कि सभी बकायेदारों से संपर्क किया जा रहा है। विशेष वसूली अभियान और शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।