सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी पर सख्ती, तीन बार की छूट, चौथी बार होगी कार्रवाई, अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा में हुआ संशोधन

देर से कार्यालय पहुंचने पर चेतावनी, छुट्टी कटौती और कार्रवाई का प्रावधान

नवीन समाचार, देहरादून, 15 मई 2025 (Strictness on Lateness in Government Offices for)। उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पालन की अनदेखी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करते हुए स्पष्ट किया है कि महीने में तीन दिन तक देर से आने पर क्रमशः मौखिक व लिखित चेतावनी और एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा, जबकि चौथी बार देर होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एक मई से सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य

मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने एक मई से सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। अब सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से इस पर सख्ती बरतने के निर्देश दिये गये हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय समय से पहले बायोमीट्रिक हाजिरी लगाएंगे। प्रतिदिन नामित अधिकारी प्रातः 10:15 बजे तक बायोमीट्रिक हाजिरी का विवरण संकलित कर देरी से पहुंचने वालों की सूची बनाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए यह समय 9:45 बजे निर्धारित किया गया है।

अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा में हुआ संशोधन

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा की शर्तों में संशोधन किया है। अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी व कर्मचारी रेल यात्रा के साथ वायुयान से भी यात्रा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की न्यूनतम सीमा 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है।

उत्तराखंड राज्य के चारधाम व क्षेत्रीय पर्यटक स्थलों की यात्रा के लिए अनिवार्य करने की मांग (Strictness on Lateness in Government Offices for)

हालांकि सचिवालय संघ का कहना है कि सरकार से जो मांगें रखी गई थीं, वे पूर्ण रूप से पूरी नहीं की गई हैं। संघ ने चार अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधाओं में से एक को उत्तराखंड राज्य के चारधाम व क्षेत्रीय पर्यटक स्थलों की यात्रा के लिए अनिवार्य करने की मांग की है। साथ ही भारत सरकार की “देखो अपना देश” योजना के तहत भी राज्य कर्मचारियों को जोड़े जाने की मांग की गई है।

संघ के अनुसार, इससे कर्मचारियों में राज्य की संस्कृति व तीर्थ स्थलों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव तो बढ़ेगा ही, साथ ही उत्तराखंड की आंतरिक पर्यटन व्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। (Strictness on Lateness in Government Offices for)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। 

(Strictness on Lateness in Government Offices for, Dehradun News, Uttarakhand News, Employees, Uttarakhand Government, Biometric Attendence for Employees, Government Employees, Biometric Attendance, Disciplinary Action, Late Coming Rule, Dehradun News, Char Dham Yatra, Employee Travel Scheme, Secretariat Association, Anumanya Avkash Yatra, See Your Country Scheme, State Tourism, Employee Discipline, Travel Leave Rules, Anil Bhandari, Vinod Kumar Suman, Anand Bardhan, Government Orders Uttarakhand, Strictness on lateness in government offices, Strictness on lateness in government offices, exemption given three times, action will be taken on the fourth time, amendment made in the permissible leave travel facility,)