खनन से पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान की भरपाई की धनराशि से डीएम अपने कार्यालय को सजा रहे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 मार्च 2024 (Misuse of Mining Trusts Money by District Admin)। उत्तराखंड के अवियद्ध खड़िया खनन के लिये कुख्यात बागेश्वर जनपद में अब बागेश्वर जिला प्रशासन पर खनन कारोबारियों से जमा कराई जा रही खनन न्यास की धनराशि के दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि इस धनराशि का उपयोग खनन से संबंधित क्षेत्र में प्रकृति व पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिये किया जाना चाहिये, लेकिन बागेश्वर के जिला अधिकारी के द्वारा इस धन का उपयोग अपने कार्यालय के नव निर्माण और अन्य कार्यों में किया जा रहा है।

इन आरोपों को लेकर बागेश्वर निवासी गोपाल वनवासी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यामूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि प्रदेश में जिन संस्थाओं ने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उनकी सूची भी उपलब्ध करायें।

बागेश्वर में 109 खनन व्यवसायी (Misuse of Mining Trusts Money by District Admin)

मामले के अनुसार बागेश्वर जनपद निवासी गोपाल वनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बागेश्वर में 109 खनन व्यवसायी हैं। सभी खनन व्यवसायी प्रत्येक वर्ष अपने खनन पट्टों में खनन से पर्यवारण को होने वाले नुकसान की क्षति की भरपाई के लिए राज्य सरकार को ‘खनन न्यास’ में भुगतान करते हैं। (Misuse of Mining Trusts Money by District Admin)

परन्तु राज्य सरकार के द्वारा इस धनराशि का उपयोग खनन से पर्यवारण को पहुंच रही क्षति की भरपायी के लिये नहीं बल्कि जिलाधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय के नव निर्माण और अन्य कार्यों में किया जा रहा है। खनन पट्टाधारियों से प्राप्त इन धनराशि का ऐसा प्रयोग केंद्र सरकार की नियमावली के विरुद्ध है। केंद्र ने अपनी नियमावली में लिखा है कि खनन के कार्यों से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई खनन न्यास के मद से ही की जाए। (Misuse of Mining Trusts Money by District Admin)

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