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November 22, 2024

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय

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Advocate

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मई 2024 (UK High Court Bar will file SLP in Supreme Court)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करना आवश्यक बताने वाले आदेश के विरुद्ध देश की सर्वोच्च अदालत में अपील करेगा। इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका दायर करेगा।

(UK High Court Bar will file SLP in Supreme Court)ध्वनिमत से पारित किया निर्णय (UK High Court Bar will file SLP in Supreme Court)

सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में हुई अधिवक्ताओं की जनरल हाउस यानी सामान्य सभा की बैठक में ध्वनिमत से उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से चुनौती देने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इससे पहले उच्च न्यायालय में ही पुर्नविचार याचिका दायर करने जैसे अन्य विकल्पों पर भी चर्चा हुई।

नैनीताल में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बैंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे। न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने को कहा।

अधिवक्ताओं ने कहा कि 17 मई से सर्वोच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं। इसलिये इससे पहले ही एक समिति बनाकर पूरी तैयारी के साथ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जाएगी। बार के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि इस बारे में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ है। (UK High Court Bar will file SLP in Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालय में वहां के अधिवक्ताओं के साथ उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का पैनल भी शामिल होगा। वहीं बार के महासचिव सौरभ अधिकारी ने कहा कि स्वयं अध्यक्ष व महासचिव के साथडॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता व सुहास रतन जोशी सहित कई अधिवक्ता इस संबंध में याचिका तैयार करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसी सप्ताह उनकी एसएलपी उच्च न्यायालय में दायर होने के साथ ही सुनवाई की होगी। (UK High Court Bar will file SLP in Supreme Court)

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