High Court-Maintenance For Highly Educated Wife 🔍⚖️📜 उच्च शिक्षित होने के बावजूद पति से भरण-पोषण के लिए जानबूझकर बेरोजगार बैठी है पत्नी, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों के लिए दिया नजीर वाला फैसला - नवीन समाचार Despite Being Highly Educated, The Wife Is Deliberately Sitting Unemployed To Get Maintenance From The Husband, Uttarakhand High Court Gave A Precedent-setting Decision For Such Cases

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पीएचडी व नेट उत्तीर्ण पत्नी को भी मिलेगा भरण-पोषण, हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश को माना उचित, हरिद्वार निवासी की पुनरीक्षण याचिका खारिज (High Court-Maintenance for Highly Educated Wife)
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जुलाई 2025। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक ऐसा मामला आया, जिसमें पति ने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षित होने के बावजूद उसकी पत्नी पति से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बेरोजगार बैठी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों के लिए नजीर वाला फैसला सुनाते हुए हरिद्वार के पारिवारिक न्यायालय द्वारा पत्नी व बेटी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह दस-दस हजार रुपये देने के आदेश को सही ठहराते हुए पति सुनील की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पति सुनील ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनकी पत्नी पीएचडी धारक हैं और यूजीसी-नेट उत्तीर्ण कर चुकी हैं, अतः वे स्वयं उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हैं। वहीं, उनकी पत्नी की ओर से अंतरिम भरण-पोषण राशि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा गया कि पति की मासिक आय 92,805 रुपये है, फिर भी भरण-पोषण राशि न्यायसंगत नहीं है। पत्नी के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यह राशि न तो जीवनयापन के लिए पर्याप्त है और न ही पति की कुल आय के एक-तिहाई के बराबर है।

न्यायालय ने माना- आदेश है संतुलित व न्यायसंगत

सुनील के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पत्नी जानबूझकर बेरोजगार बैठी है तथा उसने अपनी आय और बैंक खाते की जानकारी छिपाई है, इसलिए उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं होना चाहिए।

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लेकिन न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए पाया कि परीक्षण न्यायालय ने पत्नी की आर्थिक स्थिति पर विस्तार से विचार किया है और पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अंतरिम भरण-पोषण राशि निर्धारित की है। अतः उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य वाद पर अंतिम निर्णय शेष (High Court-Maintenance for Highly Educated Wife)

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश केवल अंतरिम भरण-पोषण से संबंधित है और मूल वाद पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने सुनील रावण की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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