🛑 अधिवक्ता पेशे में अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई: रामनगर के अधिवक्ता का पंजीकरण निलंबित, ₹25 हजार का जुर्माना

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की अनुशासन समिति का कठोर निर्णय

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जुलाई 2025 (Registration of Advocate of Ramnagar Suspended)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर निवासी एक अधिवक्ता नबी रज़ा के विरुद्ध अनुशासनहीनता व पेशेवर दुराचरण के गंभीर आरोपों पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, नैनीताल की अनुशासन समिति ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनका पंजीकरण पांच वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए किया विधिक व्यवसाय संचालन

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई अधिवक्ता मोहम्मद फिरोज निवासी ब्लॉक रोड, रामनगर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत संख्या 16/2023 पर की गई। शिकायत में उल्लेख किया गया कि अधिवक्ता नबी रज़ा ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण किए बिना स्वयं को अधिवक्ता घोषित कर “रज़ा लॉ एंड टैक्स सॉल्यूशंस” नाम से विधिक कार्यालय संचालित किया।

गंभीर बात यह रही कि यह नाम पूर्व से ही अधिवक्ता मोहम्मद फिरोज के कार्यालय के रूप में पंजीकृत है, जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। यह कार्य पेशेवर दुराचार की परिधि में पाया गया।

गवाही और साक्ष्यों से हुआ आचरण का अनावरण

अनुशासन समिति ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों की दलीलों, प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। समिति के अनुसार नबी रज़ा ने न केवल आवश्यक योग्यता के बिना अधिवक्ता की भूमिका ग्रहण की, अपितु पूर्व से स्थापित कार्यालय नाम का दुरुपयोग भी किया, जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 का स्पष्ट उल्लंघन है।

पेशे की गरिमा के विरुद्ध आचरण

अनुशासन समिति ने कहा कि अधिवक्ता का यह आचरण विधिक पेशे की गरिमा व नैतिकता के पूर्णतः विरुद्ध है, जिससे समाज में अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है। समिति ने ₹25,000 का अर्थदंड लगाया, जिसे समय पर अदा न करने की स्थिति में निलंबन की अवधि छह माह और बढ़ा दी जाएगी।

नवप्रवेशी अधिवक्ताओं के लिए सख्त संदेश

यह निर्णय न केवल दोषी अधिवक्ता के लिए दंड है, बल्कि नवपंजीकृत व विधि विद्यार्थियों के लिए सख्त चेतावनी भी है कि वे सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर ही विधिक व्यवसाय में प्रवेश करें।

यह निर्णय पारित हुआ (Registration of Advocate of Ramnagar Suspended)

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, नैनीताल की अनुशासन समिति द्वारा उक्त शिकायत पर 7 जून 2025 को अंतिम आदेश पारित किया गया। समिति ने अधिवक्ता मोहम्मद फिरोज की शिकायत को स्वीकार करते हुए नबी रज़ा के विरुद्ध ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह कठोर निर्णय लिया।

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