Deaths On Haldwani-NH-High Court Ask For Report 👉🚗हल्द्वानी-राष्ट्रीय राजमार्ग पर आठ माह में 14 लोगों की मौत, हाई कोर्ट ने एनएच को मांगी रिपोर्ट, पुर्नमतदान मामले पर भी हुई सुनवाई - नवीन समाचार 14 People Died In Eight Months On Haldwani-National Highway, High Court Asked NH For A Report, Hearing Was Also Held On The Re-polling Matter

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नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2025 (Deaths on Haldwani-NH-High Court Ask for Report)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जनपद में काठगोदाम से लालकुआं तक राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के बाद दुर्घटनाओं में हुई बढ़ोतरी का स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीर रुख अपनाया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएच) के अधिकारियों और जिलाधिकारी नैनीताल को तलब कर दुर्घटनाओं के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने सड़क निर्माण के दौरान मानकों का पालन न करने, अंडरपास और सुरक्षित कट न बनाने पर गंभीर सवाल उठाए।

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दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सड़क निर्माण बिना पर्याप्त सर्वेक्षण और योजना के किया गया, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। अदालत ने निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरस्पीडिंग पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं और स्पीड ब्रेकर लगाने पर विचार किया जाए।

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सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता

मामले में चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीणों ने न्यायालय को पत्र लिखकर दुर्घटनाओं की जानकारी दी थी। पत्र में कहा गया कि काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव और तीनपानी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बेतरतीब तरीके से बनाए गए कटों के कारण आठ माह में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर चिकित्सालयों में उपचाराधीन हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की खामियों को उजागर कर मुआवजे की मांग की थी।

एनएच प्राधिकरण को कड़ी चेतावनी

उच्च न्यायालय ने एनएच प्राधिकरण को चेताया कि सड़क निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए था। न्यायालय ने पूछा कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं और सड़क निर्माण में ऐसी क्या खामियां रह गईं जिनसे इतनी जनहानि हो रही है। अदालत ने निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं की गहन जांच कराई जाए और सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाएं।

क्षेत्रीय जनमानस में आक्रोश

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से आवाजाही में सहूलियत बढ़ने के बजाय बेतरतीब निर्माण से जीवन खतरे में है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पर्याप्त चेतावनी संकेतक और सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए। हादसों की बढ़ती संख्या से लोग दहशत में हैं और न्यायालय के हस्तक्षेप से उन्हें उम्मीद जगी है।

पुर्नमतदान मामले पर भी सुनवाई

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में हुई गड़बड़ियों के मामले पर भी विचार किया। याचिका में कहा गया कि 14 अगस्त को हुए चुनाव में पांच सदस्यों का अपहरण हुआ, मतपत्र में ओवरराइटिंग कर उसे अमान्य घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने चुनाव में अनियमितताओं का हवाला देते हुए पुर्नमतदान की मांग की है।

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शपथपत्र पर याची को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा (Deaths on Haldwani-NH-High Court Ask for Report)

खंडपीठ ने आयोग द्वारा दाखिल शपथपत्र पर याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मामले की गहनता से जांच होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि शुक्रवार को नैनीताल की जिलाधिकारी, एसएसपी, प्रदेश के डीजीपी, याचिककर्ता यदि सभी प्रभावित पक्ष आयोग में बुलाए गए हैं। सभी को सुनने के बाद आयोग इस संबंध में कोई निर्णय लेगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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