न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद नैनीताल सहित तीन न्यायालय परिसरों को खाली कराया, जांच में कुछ नहीं मिला…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 16 फरवरी 2026 (Bomb Threat in Courts)। नैनीताल (Nainital) जनपद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आधिकारिक ईमेल पर न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार सुबह प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गयी। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा (Sushil Kumar Sharma) ने बताया कि सुबह 8:41 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आधिकारिक ईमेल 10 बजे खोले जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एहतियातन नैनीताल, हल्द्वानी (Haldwani) और रामनगर (Ramnagar) के न्यायालय परिसरों को खाली करा दिया। लेकिन व्यापक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर अपराह्न लगभग 2 बजे से न्यायिक कार्य सामान्य रूप से फिर शुरू कर दिए गये।

ईमेल से फैली सतर्कता, तुरंत हुआ सुरक्षा घेरा

(Bomb Threat In Courtsप्राप्त जानकारी के अनुसार ईमेल में न्यायालय के न्यायाधीश कक्ष में विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया था। सूचना मिलते ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी (SSP Nainital Dr. Manjunath TC) को अवगत कराया। इसके बाद मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure-SOP) के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू की गयी।

डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दल की सघन जांच

पुलिस, बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad-BDS) और डॉग स्क्वाड (Dog Squad) ने जिला एवं सत्र न्यायालय नैनीताल, हल्द्वानी जजी न्यायालय और रामनगर न्यायालय परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। लगभग कई घंटे चली जांच के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली।

 

पुलिस का बयान: घबराने की जरूरत नहीं

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट किया कि धमकी किसी विशिष्ट स्थान को लक्षित करते हुए नहीं दी गयी थी और प्रथम दृष्टया सामान्य प्रकृति की प्रतीत हो रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और तकनीकी विश्लेषण भी कराया जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की आवश्यकता नहीं है।

जांच के बाद बहाल हुआ न्यायिक कार्य

सुबह से दोपहर तक चले सुरक्षा अभियान के कारण न्यायालयों में कामकाज प्रभावित रहा। जांच पूरी होने और परिसर सुरक्षित पाए जाने के बाद अपराह्न 2 बजे से न्यायिक कार्य सामान्य रूप से पुनः प्रारंभ कर दिया गया।

क्यों महत्वपूर्ण है यह घटना

यह घटनाक्रम न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था, साइबर माध्यम से आने वाली धमकियों और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। क्या भविष्य में ऐसे ईमेल की रोकथाम के लिए साइबर निगरानी और मजबूत होगी? इस पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है।

फिलहाल पुलिस ईमेल के स्रोत की तकनीकी जांच में जुटी है और प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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