नवीन समाचार, नैनीताल, 15 फरवरी 2026 (UK Bar Council Elections)। नैनीताल (Nainital) सहित उत्तराखंड (Uttarakhand) के सभी जिला एवं सिविल न्यायालयों में आगामी 17 फरवरी को उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद (Uttarakhand State Bar Council) के 23 सदस्यों के चुनाव होंगे, जिनके लिए कुल 104 प्रत्याशी मैदान में हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए शासन ने विभिन्न स्थानों पर तैनात उप जिलाधिकारी (SDM) और तहसीलदारों को मुख्य मतदान अधिकारी के रूप में सेवाएं देने की स्वीकृति दी है। इस चुनाव में लगभग साढ़े चौदह हजार अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मतदान और मतगणना की विस्तृत व्यवस्था
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूर्व न्यायाधीश रामऔतार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों के मतदान केन्द्रों पर मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। मतदान से पूर्व मतदाता सूची और आवश्यक सामग्री जिला मुख्यालयों को भेजी जा चुकी है।
मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद सभी सीलबंद मतपत्र विशेष वाहकों के माध्यम से नैनीताल क्लब (Nainital Club) भेजे जाएंगे, जहां 20 फरवरी 2026 से मतगणना प्रारंभ होगी।
मतदान केन्द्रों के लिए कड़े निर्देश
निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए निम्न प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं:
प्रत्येक 200 अधिवक्ताओं पर एक पृथक मतदान केन्द्र
कम से कम एक मतदान प्रकोष्ठ (Voting Compartment)
प्रकोष्ठ तीन ओर से पर्दों या चादरों से ढके होंगे
मतदान कक्ष में पर्याप्त प्रकाश और लेखन टेबल की व्यवस्था
पहचान और मतदान प्रक्रिया
परिषद ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं को मतदान के समय निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:
परिषद का परिचय पत्र
पंजीकरण प्रमाण पत्र
सीओपी प्रमाण पत्र (Certificate of Practice)
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India-BCI) का एआईबीई प्रमाण पत्र
यदि कोई अधिवक्ता शारीरिक कारणों से मतदान में असमर्थ है, तो वह मतदान अधिकारी की अनुमति से अपना मत दे सकेगा। मतदान समाप्ति तक उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जाएगा।
सुरक्षा और अनुशासन के प्रावधान
मतदान केन्द्र से 50 गज की परिधि में प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित
मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित
मतपत्र खराब होने पर अंतिम निर्णय प्रभारी मतदान अधिकारी का होगा
मतपत्र सीलबंद बैग में सुरक्षा के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे जाएंगे
चुनाव प्रक्रिया, मतदान अधिकारियों के मानदेय तथा मतपत्र परिवहन का पूरा व्यय उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद वहन करेगी।
चुनावी परिदृश्य
इस बार 23 पदों के लिए 104 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला रोचक माना जा रहा है। क्या अधिवक्ताओं की बड़ी भागीदारी परिषद की दिशा तय करेगी? कानूनी समुदाय की नजर अब मतदान प्रतिशत और परिणामों पर टिकी है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।