👉📜विधानसभा सचिवालय में फर्जी नियुक्ति पत्र का खुलासा, महिला को दी गई जाली नौकरी, पुलिस जांच में जुटी

नवीन समाचार, देहरादून, 18 अक्तूबर 2025 (Dehradun-Fake Appointment Letter in Vidhansabha)। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर एक सनसनीखेज फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सचिवालय में लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए एक महिला को जाली नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।

प्राथमिक जांच में यह मामला किसी संगठित गिरोह द्वारा सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में पुलिस ने विधानसभा सचिवालय के अनु सचिव की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और जल्द ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली महिला से भी पूछताछ करने की बात कही है।

सचिवालय की शिकायत पर शुरू हुई जांच

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधानसभा सचिवालय के अनु सचिव हरीश कुमार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी कि सचिवालय में सौडा सरोली निवासी निधि उनियाल नामक महिला को लिपिक के स्थायी पद पर जाली नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।

यह नियुक्ति पत्र 6 अगस्त 2025 को जारी दिखाया गया है और इस पर अमित सिंह नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर उप सचिव के रूप में दर्ज हैं। लेकिन जांच में पाया गया कि विधानसभा सचिवालय में इस नाम का कोई उप सचिव कार्यरत ही नहीं है।

फर्जी नियुक्तिपत्र से खुला गिरोह का जाल

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी नियुक्ति पत्र अत्यंत पेशेवर ढंग से तैयार किया गया है, जिसमें सचिवालय की मुहर, लेटर हेड और हस्ताक्षर की नक़ल शामिल है। इससे यह आशंका गहरा गयी है कि कोई संगठित गिरोह सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धन की ठगी कर रहा है।

पुलिस अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या निधि उनियाल स्वयं इस ठगी की शिकार हैं या इस गिरोह से किसी रूप में जुड़ी हुई हैं।

थानाध्यक्ष बोले—सभी कोणों से जांच जारी

नेहरू कॉलोनी के थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि सचिवालय के अनु सचिव की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला सुनियोजित फर्जीवाड़े का प्रतीत होता है, इसलिए पुलिस डिजिटल माध्यमों और दस्तावेजों की सत्यता की भी जांच कर रही है। साथ ही, सचिवालय के उच्चाधिकारियों से प्राप्त दस्तावेजों और हस्ताक्षर नमूनों की फॉरेंसिक जांच के लिए उन्हें संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है।

सचिवालय प्रशासन भी सतर्क

इस घटना के बाद विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सभी नियुक्ति पत्रों और आंतरिक पत्राचारों की सत्यता की जांच की जा रही है, ताकि किसी और जालसाजी की संभावना को रोका जा सके।

सचिवालय के सूत्रों का यह भी मानना है कि इस फर्जी नियुक्ति प्रकरण से सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था और दस्तावेज़ प्रमाणीकरण प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

भविष्य में सख्ती के निर्देश-सभी नियुक्ति पत्रों को डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा (Dehradun-Fake Appointment Letter in Vidhansabha)

विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अब भविष्य में सभी नियुक्ति पत्रों को डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

वहीं, पुलिस प्रशासन ने भी जनता से अपील की है कि वे किसी भी नौकरी के लिए निजी माध्यमों पर भरोसा न करें और केवल विभागीय विज्ञप्तियों और आधिकारिक वेबसाइटों से जानकारी प्राप्त करें।

इस प्रकरण ने एक बार फिर सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े के गिरोहों की सक्रियता पर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में शामिल सभी व्यक्तियों से पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस जालसाजी के पीछे कौन लोग हैं और उन्होंने अब तक कितने लोगों को ठगा है।

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