नवीन समाचार, पिथौरागढ़, 4 जुलाई 2023। अब तक उत्तराखंड में सरकारी अधिकारियों के रिश्वत (Rishwat) लेते गिरफ्तार होने के मामले सामने आते हैं, लेकिन मंगलवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपर तहसीलदार को रिश्वत देते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपित कांग्रेसी नेता बताया गया है। आरोप है कि वह देहरादून के अपर तहसीलदार को फाइल पर साइन करने के लिए रिश्वत देने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान ही उसे अपर तहसीलदार की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया।
बताया जा रहा है पकड़ा गया कथित कांग्रेसी नेता गुल मोहम्मद किसी अन्य व्यक्ति की फाइल साइन कराने देहरादून तहसील पहुंचा था। इस दौरान वह अपर तहसीलदार शादाब को 17,000 रुपए रिश्वत देने का प्रयास कर रहा था। उसने अपर तहसीलदार शादाब को एक फाइल सोंपी। शादाब ने जब फाइल खोली तो पैसे गिरने लगे। इस बीच आरोपित ने कहा कि साहब पैसे आपके लिए है।
इस पर अपर तहसीलदार ने तत्काल पुलिस बुलाकर गुल मोहम्मद इस पर अपर तहसीलदार शादाब ने पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने अपर तहसीलदार की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
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नवीन समाचार, देहरादून, 11 जून 2023। (Action against Corruption) उत्तराखंड में धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कड़ा प्रहार किया है। उद्यान विभाग के चर्चित और विवादित निदेशक हरमिंदर बवेजा को निलंबित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों को कड़े संकेत दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि बवेजा को मंत्री गणेश जोशी का करीबी माना जाता है। बता दें कि पूर्व में भी बवेजा पर कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन हर बार वह बच निकले। लेकिन इस बार सीएम धामी ने उन पर कार्रवाई कर बड़ा कदम उठाया है।
गौरतलब है कि उद्यान विभाग के निदेशक बवेजा पर उद्यान विभाग की कई योजनाओं को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। बताया गया कि बवेजा की शासन स्तर पर भी जांच चल रही थी लेकिन यह ठंडे बस्ते में पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए बवेजा को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों की मानें तो उनके खिलाफ विभिन्न स्रोतों से मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, रुड़की, 11 मई 2023। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून की विजिलेंस यानी सतर्कता सेक्टर की टीम ने मुकदमे का डर दिखाकर एक ग्रामीण से रिश्वत ले रहे चकबंदी पटवारी को रिश्वत लेनते हुए रंगे-हाथ गिरफ्तार कर लिया है। विजीलेंस आरोपित को गिरफ्तार कर अपने साथ देहरादून ले गई है। विजीलेंस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। यह भी पढ़ें : युवती को नशा सुंघाकर किया अगवा, फिर दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो, गर्भवती हुई लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी, अब 5 साल बाद…
विजीलेंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बोडाहेडी रुड़की निवासी मोहम्मद यूसुफ पुत्र नूरहसन ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध विजीलेंस के हेल्पलाईन नंबर 1064 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी कि रांगडवाला में वर्ष 2013 में खरीदी गई वसीयत की जमीन को उन्होंने किसी अन्य को बेच दिया था। इस मामले में आरोपित लेखपाल विरेंदर कुमार पुत्र स्वर्गीय गंगादास निवासी मकान नंबर 120,
सिंधी वाली गली, थाना गंगनहर, मूल निवासी ग्राम-पोस्ट बनेडाजट थाना बाबरी, जिला शामली उत्तर प्रदेश ने यूसुफ को डर दिखाया कि इस संबंध में एडीएम कार्यालय हरिद्वार में वाद दर्ज है और यूसुफ के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कराये जाने के आदेश पारित हो गए हैं। यह भी पढ़ें : नमाज की इजाजत मांगने वाली हिंदू युवती हुई खंडपीठ के सामने पेश, फिर जानें क्या हुआ…
आरोपों के अनुसार इस मामले में उसे बचाने की एवज में 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गयी। बाद में 50 हजार रिश्वत की बात तय की गई। पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सेक्टर देहरादून रेनू लोहनी ने शिकायती प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर गोपनीय रूप से जांच कराई और आरोप सही पाए जाने पर गुरुवार को देहरादून से हरिद्वार पहुंच कर चकबंदी लेखपाल विरेंदर कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देहरादून ले जाया जा रहा है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
In a significant move against corruption, the Dhami government in Uttarakhand has suspended Harminder Baweja, the well-known and controversial director of the Horticulture Department. Chief Minister Dhami’s action against Baweja, who is believed to be closely associated with Minister Ganesh Joshi, sends a strong message to corrupt individuals. Baweja has faced scrutiny regarding several schemes of the Horticulture Department, and while investigations were underway at the government level, no action had been taken until now.











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