👉🚧छह दशक से लंबित 3800 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी जमरानी बांध परियोजना को आखिर ‘डबल इंजन’ से मिली रफ्तार, शुरू हुआ निर्माण कार्य

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 नवंबर 2025 (Jamrani Dam project-Pending for 6 Decade-Started)। क़रीब छह दशक से लंबित जमरानी बांध परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ष 1965 में प्रस्तावित यह योजना तराई–भावर क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परियोजना को घोषणा में शामिल करने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सतत प्रयासों तथा केंद्रीय स्तर पर सांसद अजय भट्ट की पैरवी से यह परियोजना पुनः सक्रिय हुई है। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से न केवल भावर क्षेत्र बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद को भी दीर्घकालिक पेयजल उपलब्ध होने की उम्मीद बनी है, साथ ही सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और पर्यटन संभावनाओं को भी बल मिलेगा।

जमरानी बांध का इतिहास व महत्व-1965 से प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना

गौला (गार्गी) नदी पर काठगोदाम से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर छोटा कैलास की घाटी में प्रस्तावित जमरानी बांध का विचार वर्ष 1965 में सामने आया था। प्रारंभिक पत्रावली में 130.60 मीटर ऊंचाई के बांध का उल्लेख था। वर्ष 1975 में तत्कालीन केंद्रीय जल ऊर्जा मंत्री कृष्ण चंद्र पंत ने परियोजना को औपचारिक रूप दिया और 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार :  जमरानी बांध (Jamrani Dam) : मिली केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति से 2584.10 करोड़ की मंजूरी

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निर्माण पूर्ण होने पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की लगभग 90 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। बांध के साथ प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना से लगभग 30 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बांध के जलाशय में 144.30 मिलियन घन मीटर जल संग्रह की क्षमता होगी, जिससे तराई-भावर की जल–संकटग्रस्त बस्तियों को राहत मिलेगी।

संघर्ष समिति का आंदोलन-जनसमर्थन से उठी भू–पेयजल समाधान की आवाज

लगभग 35 वर्ष पूर्व जमरानी बांध संघर्ष समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष उस समय के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि बंशीधर भगत रहे। किसान नेता नवीन दुम्का ने गांव–गांव जाकर अभियान चलाया। पेयजल संकट से जूझते भावर क्षेत्र में आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। हल्द्वानी में किसानों के ट्रैक्टर–ट्रॉलियों सहित बड़े जुलूस और एक सप्ताह तक चले धरने ने बांध निर्माण की आवश्यकता को सरकार तक पहुँचाया।

वर्तमान निर्माण कार्य की प्रगति-युद्ध गति से सुरंग निर्माण प्रारंभ

डबल इंजन सरकार में परियोजना को नई गति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2025 को पुनः इसका शिलान्यास किया। लगभग 3808 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना प्रबंधक उमेश अग्रवाल ने बताया कि सुरंग निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वर्तमान में 60 अभियंता और लगभग 150 कर्मी निर्माण कार्य में जुटे हैं। उनके अनुसार बांध बनने से भावर क्षेत्र सहित बरेली जिले को भी दीर्घकालिक पेयजल मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल-सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सरकार का दृष्टिकोण व भविष्य संभावनाएँ-पेयजल समाधान से रोजगार व पर्यटन को नई दिशा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा में परियोजना शामिल होते ही मार्ग प्रशस्त हुआ। निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बांध बनने से तराई–भावर व बरेली जनपद की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होने के साथ विशाल झील बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए अनेक रोजगार अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल पेयजल व सिंचाई का आधार बनेगी बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास का नया द्वार भी खोलेगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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