Preparation For First Amendment UCC-Uttarakhand 📜 उत्तराखंड में यूसीसी में होगा पहला संशोधन, विवाह पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने सहित कई बदलावों की तैयारी - नवीन समाचार First Amendment Will Be Made In UCC In Uttarakhand, Preparation For Many Changes Including Increasing The Time Limit For Marriage Registration

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नवीन समाचार, देहरादून, 17 जुलाई 2025 (Preparation for First amendment UCC-Uttarakhand)। उत्तराखंड के गृह विभाग ने राज्य में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम में पहले संशोधन की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। अब छह माह के भीतर अनिवार्य विवाह पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो अगले माह मानसून सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

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गृह विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द हो सकता है संशोधन

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य गृह विभाग ने विवाह पंजीकरण की छह माह की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग की संस्तुति मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत होगा और उसके बाद अगस्त माह में प्रस्तावित मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने पर अब विवाह पंजीकरण के लिए लोगों को एक वर्ष का समय मिल सकेगा।

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भ्रांतियों को भी किया जा रहा दूर

यूसीसी में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य तो किया गया है, परंतु यह भ्रांति फैल रही थी कि यदि पंजीकरण न हो तो विवाह अमान्य हो जाएगा। गृह विभाग के अनुसार ऐसा नहीं है। निर्धारित अवधि के बाद भी जुर्माना देकर विवाह का पंजीकरण संभव है।

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2010 के बाद हुए नाबालिगों के विवाहों को भी छूट देने की तैयारी

यूसीसी में 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुए विवाहों को छह माह में पंजीकरण कराने की अनिवार्यता है, जबकि 2010 से पूर्व हुए विवाहों को पंजीकरण कराने में छूट दी गई है। अब विचार किया जा रहा है कि 2010 के बाद हुए नाबालिगों के विवाहों को भी इस सीमा में छूट दी जाए।

15 से अधिक बिंदुओं पर हो सकता है संशोधन

सूत्रों के अनुसार यूसीसी में अब तक लगभग 15 से 20 तक संभावित संशोधनों की सूची तैयार हो चुकी है, जिनमें ट्रांसजेंडर व समलैंगिक विवाहों के पंजीकरण से जुड़े प्रावधान, विदेशी नागरिकों से विवाह के मामलों में आधार की अनिवार्यता, तथा विभिन्न जातियों व प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों के आपसी विवाहों की वैधानिकता पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड (Preparation for First amendment UCC-Uttarakhand)

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता अधिनियम 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया। इसके तहत अब तक दो लाख 55 हजार 443 विवाह यूसीसी पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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