Central Government Approve Uttarakhand 615 Crore 🚧💰केंद्र सरकार से उत्तराखंड की ₹615 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, ₹380.20 करोड़ की पहली किश्त जारी🏗️🙏 - नवीन समाचार Central Government Approves Uttarakhand's Schemes Worth ₹615 Crore, First Installment Of ₹380.20 Crore Released

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नवीन समाचार, देहरादून, 30 जुलाई 2025 (Central Government Approve Uttarakhand 615 Crore)। उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में केन्द्र सरकार ने विशेष पूंजीगत सहायता के अंतर्गत ₹615 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पहली किश्त के रूप में ₹380.20 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को जारी भी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए इसे उत्तराखंड के विकास दशक के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में जुटी है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को निरंतर सहयोग मिल रहा है।

37 परियोजनाओं हेतु भेजा गया था प्रस्ताव

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए पूंजी निवेश की विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 37 परियोजनाओं हेतु ₹619.42 करोड़ की मांग केंद्र सरकार को भेजी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन परियोजनाओं की प्रभावी पैरवी करते हुए केंद्र से शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजकर ₹615 करोड़ की विशेष सहायता की मंजूरी की जानकारी दी गई।

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मेडिकल कॉलेज, बांध व पुलिस भवनों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लाभ (Central Government Approve Uttarakhand 615 Crore)

स्वीकृत सहायता में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विकास की दृष्टि से लाभ मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से निम्न परियोजनाएं शामिल हैं—

राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु ₹218.45 करोड़
सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु ₹70 करोड़
घाटों, नहरों पर बाईपास सड़क और ड्रेनेज निर्माण के लिए ₹36.18 करोड़
06 पुलिस थानों और 14 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों हेतु ₹10 करोड़
यू-हब स्टार्टअप प्लेस के निर्माण के लिए ₹10 करोड़

उच्च शिक्षा, सीवरेज, विद्युत व अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी योजनाएं स्वीकृत

इसके अतिरिक्त—

जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन के लिए ₹35 करोड़
विद्युत पारेषण लाइनों के लिए ₹47.33 करोड़
उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए ₹82.74 करोड़
आईएसबीटी व आधुनिक कार्यशालाओं हेतु ₹25 करोड़
डाकपत्थर बैराज व इच्छाड़ी बांध के पहुंच मार्ग हेतु ₹34.72 करोड़
ऋषिकेश में तिलक रोड के पास मल्टीलेवल पार्किंग
देहरादून में आढ़त बाजार पुनर्विकास व विद्युत वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने की योजनाओं हेतु ₹45.58 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने इन परियोजनाओं को राज्य की आधारभूत संरचना को मज़बूत करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मिले इस विशेष सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, यातायात, सुरक्षा व ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस परिवर्तन संभव हो सकेगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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