Colonel Kothiyal Rejected Government Facilities 🗞️“सेवा चाहिए, सुविधा नहीं”: कर्नल कोठियाल ने ठुकराई ₹24 लाख की सरकारी सुविधाएं - नवीन समाचार “We Want Service, Not Facilities”: Colonel Kothiyal Rejected Government Facilities Worth ₹24 Lakh

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नवीन समाचार, देहरादून, 15 जुलाई 2025 (Colonel Kothiyal Rejected Government Facilities)। उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ग्रहण करते ही कर्नल अजय कोठियाल (सेवानिवृत्त) ने कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए सरकार से मिलने वाली करीब ₹24 लाख की वित्तीय सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सैनिक कल्याण निदेशक को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि वह यह दायित्व बिना मानदेय व अन्य किसी सुविधा के निभाएंगे।

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बिना मानदेय सेवा का संकल्प 📝

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नल कोठियाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उन्हें सेना से पर्याप्त पेंशन व वीरता पुरस्कारों की धनराशि प्राप्त होती है, और निजी जीवन में कोई पारिवारिक जिम्मेदारी न होने के कारण उनके खर्च भी सीमित हैं। इसीलिए वह सरकार की ओर से इस पद के लिए निर्धारित कोई भी सुविधा नहीं लेना चाहते।

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उनका आग्रह है कि इन सुविधाओं का उपयोग पूर्व सैनिकों के कल्याण व पुनर्वास के लिए किया जाए। सोशल मीडिया पर यह पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, और इसे देशभक्ति, पारदर्शिता और त्याग की प्रेरक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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किन सुविधाओं को ठुकराया 🧾

कर्नल कोठियाल द्वारा अस्वीकार की गई अनुमानित मासिक सुविधाएं इस प्रकार हैं —

वाहन भत्ता: ₹80,000
आवास व कार्यालय: ₹25,000
दूरभाष व मोबाइल भत्ता: ₹2,000
स्टाफ भत्ता: ₹27,000
मानदेय: ₹45,000
यात्रा भत्ता: ₹40,000

कुल अनुमानित मासिक राशि ₹2.19 लाख के अनुसार फरवरी 2026 तक की अवधि के लिए यह राशि ₹24.09 लाख बनती है, जिसे वे ठुकरा चुके हैं।

कार्यालय खोलने का प्रस्ताव, खर्च भी स्वयं वहन करेंगे 🏢

पूर्व सैनिकों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए उन्होंने निदेशक से सैनिक कल्याण निदेशालय परिसर में परिषद का अस्थायी कार्यालय खोलने की अनुमति मांगी है। इसके लिए निदेशालय ने शासन से ₹2.45 लाख का बजट स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा है। किंतु यदि यह स्वीकृति समय पर नहीं मिलती है, तो कर्नल कोठियाल ने यह राशि भी स्वयं वहन करने की घोषणा की है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि बजट स्वीकृत हो जाता है तो वह यह धनराशि सरकार को वापस कर देंगे, अन्यथा उसकी कोई मांग नहीं करेंगे।

“उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने की सोच को करेंगे साकार”

कर्नल कोठियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को ‘पांचवां धाम – सैन्य धाम’ कहे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि वे इस सोच को व्यावहारिक रूप देने में समर्पण से कार्य करेंगे। उन्होंने निदेशालय से परिषद को कार्यात्मक बनाने में सहयोग का अनुरोध किया, परंतु बिना किसी वित्तीय भार के।

प्रेरणास्रोत बना कोठियाल का निर्णय (Colonel Kothiyal Rejected Government Facilities)

प्रदेश के युवाओं, पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों के बीच कर्नल कोठियाल का यह निर्णय ईमानदारी, त्याग और आदर्श नेतृत्व का प्रतीक बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे “असली जनसेवा” और “कर्मयोगी आचरण” बता रहे हैं। कई पूर्व सैनिकों ने उनके निर्णय को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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“उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने की सोच को करेंगे साकार”

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