Government Plans : नैनीताल को मिले 53 नये पटवारी-लेखपाल, 15-16 को होगा अभिलेखों का सत्यापन…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 सितंबर 2023 (Government Plans)। राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार से जनपद नैनीताल के लिए 53 अभ्यर्थी पटवारी-लेखपाल के पदों पर चयनित हुए है। 15 व 16 सितम्बर को इन सभी चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन संबधित कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद के अपर जिलाधिकारी-प्रशासनिक शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

समिति में मुख्य शिक्षाधिकारी नागेंद्र बर्थवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बीएस देवडी, अपर सांख्यिकी अधिकारी मीना नेगी तथा वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक निर्मल भट्ट सदस्य नामित किये गये है। जानकारी देते हुए एडीएम द्विवेदी ने बताया कि जिला कार्यालय नैनीताल में 15 व 16 सितंबर को प्रातः 10 से शाम 4 बजे तक समिति द्वारा अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों व शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन सम्बन्धित कार्य किया जाएगा।

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यह भी पढ़ें : Government Plans : लोवर मॉल रोड पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित… मतदाता सूची में परिवर्तन का आया मौका

लोवर मॉल रोड पर सुबह की पैदल सैर के लिए वाहन प्रतिबंधित,
नवीन समाचार, नैनीताल, 21 जुलाई 2023। (Government Plans) नैनीतालवासी अब सुबह छह से साढ़े सात बजे तक लोवर मॉल रोड पर बिना वाहनों के डर के स्वच्छंद तरीके से सुबह की सैर कर सकेंगे। डीएम ने इस अवधि में लोवर मॉल रोड पर दोपहिया व चार पहिया यानी सभी वाहनों को यातायात हेतु अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया हैै। इस दौरान अपर माल रोड में यातायात संचालित रहेगा तथा शेष अवधि में यातायात पूर्ववत लोवर मॉल रोड में भी संचालित होगा।

डीएम ने कहा कि विगत 6 जुलाई 2023 को अतिवृष्टि के दौरान नगर के राजभवन मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से अपर व लोवर माल रोड में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा ठंडी रोड को भी पत्थर गिरने के भय से पैदल चलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में सुबह की सैर करने वाले स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

Government Plans : शुरू हुआ विधानसभा की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण व नए नाम जोड़ने का कार्य

नैनीताल। नैनीताल जनपद में बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदाता सूची बनाये जाने की प्रक्रिया एक बार पुनः प्रारंभ होने जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी-डीएम वंदना ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार जनपद की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों-56-लालकुआं, 57-भीमताल, 58-नैनीताल, 59-हल्द्वानी, 60-कालाढूंगी तथा 61-रामनगर की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का बीएलओ द्वारा 21 जुलाई से 21 अगस्त तक घर-घर जानकर मतदाता सूचियों तथा एएसडी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित तथा मृतकों की सूची का सत्यापन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त इस अवधि में 1 अक्टूबर 2023 को 18 या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले अर्ह भारतीय नागरिक अपने साधारण निवास स्थान पर प्रारूप-6 में रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो तथा पते एवं आयु के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित देकर अपना नाम मतदाता सूची में निःशुल्क दर्ज करवा सकते है। इस संबंध में हर प्रकार की जानकारी, शिकायत व सुझाव के लिए टॉल फ्री नंबर 05942-1950 पर सम्पर्क कर सकते है।

(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : मुख्यमंत्री ने की अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा

नवीन समाचार, देहरादून, 28 सितंबर 2022। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने बुधवार को बताया कि अधिकारियों को इसके लिये निर्देश दे दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीङित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

बताया कि मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी। मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : विधानसभा में गलत तरीके से नौकरी पाए लोगों पर सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान, हड़कंप मचना तय

नवीन समाचार, देहरादून, 22 सितंबर 2022। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैक डोर भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल इसकी विधानसभा अध्यक्ष से जांच कराने का अनुरोध किया और कहा कि जांच में जो दोषी पाये जाते हैं, या जो गलत-अवैध तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर कार्य भी हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान से विधानसभा में नौकरी पाए और मोटा वेतन ले रहे नेताओं के रिश्तेदारों व गलत तरीके से नौकरी पाये लोगों में हड़कंप मचना तय है।

दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती के मामले में जांच कर रही विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह भी कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा में नौकरी पाये नेताओं के रिश्तेदारों की नौकरियां जा सकती हैं। इस तरह राज्य सरकार राज्य में भ्रष्टाचार रहित शासन का एक बड़ा संदेश भी दे सकती है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : उत्तराखंड में नए जिलों के गठन की संभावना को फिर लगे पंख, धामी ने दिए सकारात्मक संकेत तो हरीश रावत ने जताई शंका…

नवीन समाचार, देहरादून, 31 अगस्त 2022। उत्तराखंड में भाजपा द्वारा 5 नए सांगठनिक जिलों के गठन के साथ प्रशासनिक तौर पर भी नए जिलों के गठन की सुगबुगाहट एक बार पुनः तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बारे में सकारात्मक संकेत दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में नए जिलों की मांग लंबे समय से की जा रही है। जनता और राज्यवासियों की इस मांग को सुना और समझा जाएगा। जल्द ही हम जनप्रतिनिधियों से इस पर चर्चा कर जिलों के पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान जानने की कोशिश की जाएगी कि कहां-कहां नए जिलों का पुनर्गठन हो सकता है। इसकी सच्चाई व जरूरत को जानते हुए सरकार आगे बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में स्वतंत्रता दिवस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने प्रदेश में यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत व डीडीहाट को नए जिले बनाने की घोषणा की थी लेकिन उनकी सरकार बदलने के बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने। नए जिलों के गठन का शासनादेश भी जारी हुआ लेकिन 2012 में कांग्रेस के सत्ता में आने पर यह मसला लटक गया।

अब मुख्यमंत्री धामी के बयान से एक बार फिर नये जिलों की उम्मीद बनती नजर आ रही है। भाजपा ने मुख्यमंत्री की इस बात का इसका स्वागत किया है वहीं हरीश रावत ने अपने अंदाज में कहा, अगर इसमें सच्चाई है तो मैं बधाई दूंगा। रावत ने शंकालु तरीके से कहा, सरकार ध्यान भटकाने के लिए इन बातों को उछाल रही है। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, या केवल इसका शिगूफा छोड़ा जा रहा है। कभी कॉमन सिविल कोड तो भू-कानून की बातें की जा रही हैं। भर्ती गड़बड़ी से सरकार की चूल्हें हिल गई हैं। अगर सरकार सच में जिले बनाना चाहती हैं तो मैं सीएम धामी को बधाई दूंगा और कहूंगा कि हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। ऐसे में आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप सिकंदर साबित होंगे, लेकिन नये जिलों के साथ ही कमिश्नरी भी बनानी होंगी।

वहीं, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नये जिलों के पुनर्गठन की मंशा को सकारात्मक और राज्य के विकास में दूरगामी कदम बताया। उन्होंने कहा की इससे राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। सीएम ने जिलों के पुनर्गठन के लिए जनप्रतिनिधियों से चर्चा की बात कही है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से लंबे समय से चली आ रही मांग मूर्त रूप लेगी। भाजपा ने 2011 मे भी 4 जिलों के पुनर्गठन का शासनादेश जारी किया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बहु प्रतीक्षित मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एक बार सीएम धामी ने लोगों की वर्षों की मांग को सुनने का मन बनाकर एक बेहतरीन निर्णय लिया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : भवाली का होगा कायापलट, 8 करोड़ स्वीकृत…

-पार्किंग एवं शॉपिंग प्लाजा के निर्माण के लिए 8 करोड़ स्वीकृत, 2 करोड़ अवमुक्त भी
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अगस्त 2022। नैनीताल जनपद मुख्यालय के निकटवर्ती भवाली नगर को जाम से निजात दिलाने के लिए डीएम धीराज गर्ब्याल की ओर से पहल की गई है। इस पहल से भवाली में वाहनों को पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी।

गौरतलब है कि भवाली की पहचान बाजार के बीच से सबसे संकरे एवं अक्सर जामग्रस्त रहने वाली सड़क के लिए होती है। इस समस्या के समाधान हेतु डीएम गर्ब्याल की पहल पर भवाली स्थित लकड़ी टाल की भूमि पर शासन द्वारा 8 करोड़ की लागत से पार्किंग और शॉपिंग प्लाजा बनाए जाने की योजना को मंजूरी एवं इसके क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में 2 करोड़ की धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है। विदित हो कि कि पूर्व में भवाली से रोडवेज डिपो को मेहरागांव स्थानांतरित किया गया है। इसके बावजूद रोडवेज बस स्टैंड पर दुकानों की वजह से आये दिन जाम लगा रहता है। शॉपिंग प्लाजा में निर्मित होने वाली दुकानों में इन दुकानों को स्थानांतरित करने की योजना है। साथ ही यहां सरकारी कार्यालय, बैंक जैसी संस्थाओं को भी स्थानांतरित किया जाएगा।

डीएम गर्ब्याल ने बताया कि भवाली में लकड़ी टाल स्थित भूमि में भविष्य में निर्मित होने वाली पार्किंग में भीमताल, मुक्तेश्वर व हल्द्वानी को जाने वाली टैक्सियों को स्थान दिया जाएगा। साथ ही भवाली में बाजार में स्थित दुकानों की वजह से सड़क किनारे पार्क होने वाली गाड़ियों के लिए भी पार्किंग की व्यव्यस्था रहेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा भी भवाली में ही नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है तथा इस अनुरूप कार्ययोजना तैयार की रही है कि अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल की तरफ जाने वाली गाड़ियां को बस अड्डे के पास पार्किंग की व्यवस्था की जा सके।

नैनीताल की विधायक सरिता आर्य ने भी भवाली क्षेत्र में शॉपिंग प्लाजा व पार्किंग बनाए जाने की योजना को स्वीकृत कर धनराशि अवमुक्त करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : कांग्रेस शासनकाल की योजना के तहत नैनीताल के लिए आए 59 लाख का अब तक उपयोग नहीं, इसमें से 30 लाख रुपए गायब !

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जुलाई 2022। कांग्रेस शासन काल में जेएनएनयूआरएम यानी जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन योजना के तहत नैनीताल नगर पालिका के कृष्णापुर वार्ड में गरीब परिवारों के निर्माण के लिए आए रुपयों में से 59 लाख रुपयों का आज तक उपयोग नहीं हो पाया है। वहीं इसमें से 30 लाख रुपए कहां हैं, इस बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस संबंध में नगर पालिका के कृष्णापुर वार्ड के सभासद, भाजपा नेता कैलाश रौतेला व दयाकिशन पोखरिया ने गुरुवार को जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल से भेंट की और इस धनराशि का उपयोग करने की मांग की। डीएम ने आगामी तीन अगस्त को इस मामले में बैठक कर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस शासन काल में जेएलएनयूआरएम योजना के तहत दुर्गापुर में नगर के गरीबों के लिए 200 आवासों के निर्माण हेतु करीब 9 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन इसमें से करीब 150 आवास बनने के बाद जब कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के पास 59 लाख रुपए ही बचे थे, जोकि शेष करीब 50 आवास बनाने के लिए अपर्याप्त थे। इस कारण यह रुपए बचे रह गए। लोनिवि ने अपने वर्ष 2016 के पत्र में कहा है कि इस धनराशि में से 30 लाख रुपए नगर पालिका को दे दिए गए थे, जबकि सभासद रौतेला का कहना है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने यह रुपए मिलने से इंकार किया है। इस प्रकार इन रुपयों का पता नहीं चल पा रहा है।

अब सभासद रौतेला ने इस पूरी धनराशि से दुर्गापुर के आवासों की कॉलोनी में ही बारातघर, सीसी मार्ग व पार्क बनाने की मांग की है। डीएम धीराज गर्ब्याल ने इस पर आगामी तीन अगस्त को बैठक करने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2005 में यह योजना 2012 तक के लिए शुरू की थी। बाद में इसका समय 2014 तक के लिए बढ़ाया गया था। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : एसटीपी के लिए शहर के स्टेक होल्डर्स से बात करे कार्यदायी संस्था: मंडलायुक्त

-मंडलायुक्त ने की 77.56 करोड़ की लागत से बन रहे 17.5 एमएलडी के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जून 2022। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने मुख्यालय स्थित आयुक्त कार्यालय में नगर के लिए रूसी गॉव में 77.56 करोड़ की लागत से बन रहे 17.5 एमएलडी के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में कार्यदायी संस्था एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के प्रोजेक्ट मैनेजर गीतेश सैनी के साथ गहनता से समीक्षा की।

इस दौरान श्री रावत को कार्यदायी संस्था की ओर से बताया गया कि 8 नवम्बर 2021 को निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। इसे तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है। योजना के तहत मॉल रोड पर जिला पर्यटन कार्यालय के पास से रूसी बाईपास तक के क्षेत्र को सेवित किया जाना है। पुराने पाईपों की जगह तल्लीताल पोस्ट ऑफिस तक 800 मिमी की सीआइपी पाईप लाइन डाली जानी है।

इस पर श्री रावत ने सबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायीं संस्था को कार्यो को भविष्य की मांग एवं शहर की आबादी के अनुकूल तथा निर्धारित समय, उच्च गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर को इस संबंध में तत्काल शहर के योजना से प्रभावित होने वाले व संबंधित लोगों-स्टेक होल्डरों व सम्बन्धित विभागों के साथ बड़ी बैठक आयोजित कर गहनता से विचार-विमर्श करने को भी कहा। बैठक में जल संस्थान के सहायक अभियंता डीएस बिष्ट, दिनेश आर्य, अनिल परिहार, संजय लालन, सरवाना वेलानी, कार्यदायीं संस्था के प्रबंधक अतुल माथुर आदि उपस्थित रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

 Government Plans : मंडलायुक्त ने दिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी की तत्काल बैठक बुलाने के निर्देश

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 22 जून 2022। मंडलायुक्त दीपक रावत ने मुख्यालय स्थित बलिया नाला के सुदृढीकरण कार्यों के लिए सिचाई विभाग के मुख्य अभियंता सीएस सिंह को तत्काल हिल साइड सेफ्टी कमेटी, कार्यदायीं संस्था एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने के निर्देश दिये।

उन्होंने योजना की डीपीआर की गहनता से समीक्षा करते हुए श्री सिंह को हाईपावर कमेटी द्वारा बलियानाला के निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर उन्हें भी इसकी सूचना समय पर उपलब्ध कराने को कहा, ताकि वह भी निरीक्षण कर सकें। उन्होंने कहा कि सलालकार भी इस पर अपने प्रस्ताव रखें ताकि उन पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की जा सके। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बलिया नाले के संबंध में फीडबैक लेने को कहा है। समीक्षा के दौरान कार्यदायीं संस्था द्वारा योजना की डीपीआर की जानकारी दी। बैठक में सिचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता आरबी सिंह, अधिशासी अभियन्ता केएस चौहान, जीओ टैक्निकल कंपनी के प्रशांत आदि भी उपस्थित रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : नैनीताल के 11 अनुसूचित जाति बहुल गांव बनेंगे मॉडल गांव

-पेयजल टेंक, शौचालय व सोलर लाईटें लगाई जाएंगे, सडकें भी ठीक हांेगी

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मई 2022। नैनीताल जनपद के 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या वाले 11 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों की तस्वीर बदलने जा रही है। इन गांवों को ‘मॉडल गांव’ बनाया जाएगा। इन गांवों में एससी पेयजल टेंक, शौचालय व सोलर लाईटें लगाई जाएंगे, साथ ही सडकें भी ठीक हांेगी। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि इसकी तैयारियॉ शुरू कर दी गई हैंं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित व वित्त पोशित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चयनित इन गांवों में पहले चरण में जनपद के विकास खंड धारी के ग्राम सलियाकोट मल्ला, सलियाकोट तल्ला, मज्यूली, अक्सौडा, कोटाबाग के ग्राम कुनखेत, रामगढ़ के ग्राम भियाल गांव, ल्वेशयानी व छियोडी तथा ओखलकाण्डा के ग्राम पटरानी यानी नौ गांवों को मॉडल गांव बनाने की कार्ययोजना तैयार कर जिलाधिकारी द्वारा भी अनुमोदित कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि इन गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तर पर पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आवास, विद्युत और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन तथा जीवन यापन और कौशल विकास आदि आदि 10 संकेतकों में सुधार किया जायेगा, ताकि अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति जनसंख्या में असमानता समाप्त की जा सके और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जा सके।

उन्होंने बताया कि इन गांवों में ग्राम स्तरीय पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन करते हुए योजना के प्राविधान के अनुसार अंतर पाटन के रूप में 20 लाख रुपए एवं अन्य रेखीय विभागों की धनराशि को सम्मिलित करते हुए योजनाओं का चयन कर अनुमोदन किया गया है। आगे विकास खंड हल्द्वानी के ग्राम खडकपुर एवं बेतालघाट के ग्राम मझेडा के लिए भी ग्राम पंचायत से अनुमोदन के उपरांत योजना में शामिल किया जाना है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : Government Plans : नैनीताल जनपद में राशन कार्डों के लिए शिविरों का रोटेशन जारी, देखें कहां कब लगेगा शिविर

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 जनवरी 2021। डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर जनपद के सभी आठ विकास खंडों की 44 न्याय पंचायतो में सभी योजनाओं के राशन कार्ड, यूनिटों का ऑनलाइन सत्यापन कार्य तथा विभागीय योजनाओ की जानकारी के लिए विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे। रोस्टर के अनुसार न्याय पंचायतो मे संबंधित पूर्ति निरीक्षक, ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम्य विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जायेगी।

जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने बताया कि विकास खंड बेतालघाट के न्याय पंचायत सिमलखां में 30 जनवरी, कोटाबाग के स्यात में 3 फरवरी, डोला में 9 फरवरी, धमोला मे 19 फरवरी व बैलपडाव में 24 फरवरी, कालाढूगी में 3 मार्च, गिन्तीगांव में 10 मार्च, अमगढी में 16 मार्च, रामनगर के न्याय पंचायत जोगीपुरा के ढिकुली में 1 फरवरी, मालधनचौड़ में 9 फरवरी, करनपुर में 17 फरवरी, किशनपुर छोई में 25 फरवरी, हल्द्वानी के न्याय पंचायत लाखनमंडी में 4 फरवरी, खेड़ा में 11 फरवरी, बमौरी में 19 फरवरी, बैड़ापोखरा में 25 फरवरी, लामाचौड़ खास में 1 मार्च, बमेठा बंगर खीमा में 12 मार्च, ओेखलकांडा के सुनकोट में 3 फरवरी, नाई में 11 फरवरी, तुषराड़ में 17 फरवरी, कालाआगर में 26 फरवरी, ओखलकांडा मल्ला में 6 मार्च, डालकन्या में 12 मार्च, धारी के न्याय पंचायत में चौखुटा में 29 जनवरी, मज्यूली में 6 फरवरी, सरना में 15 फरवरी, गरमपानी में 6 फरवरी, घंघरेटी में 11 फरवरी, बेतालघाट में 19 फरवरी, रातीघाट में 27 फरवरी, दाड़िमा मल्लागांव में 5 मार्च, रामगढ़ में 1 फरवरी, नथुवाखान में 9 फरवरी, सिरमौली में 17 फरवरी, प्यूड़ा में 25 फरवरी, पाथरी में 6 मार्च, सुयालबाडी में 12 मार्च, भीमताल के खुर्पाताल में 4 फरवरी, रानीबाग में 11 फरवरी, ओखलढूंगा में 22 फरवरी, पिनरौं में 1 मार्च, ज्योलीकोट में 10 फरवरी, थपलिया मेहरागांव में 22 फरवरी व सांगुडी गांव में 5 मार्च को शिविर लागाये जायेगे।

यह भी पढ़ें : सांसद का गुड वर्क: दिल्ली में फंसे पहाड़ वासियों को तीन बसों में भेजा, नैनीताल-हल्द्वानी के परिवार भी शामिल

नवीन समाचार, नैनीताल, 26 मार्च 2020। सांसद अजय भट्ट ने एक और प्रशंसनीय कार्य किया है। दिल्ली में कई दिनों से फंसे लोगों को आनंद विहार से तीन बसों से हल्द्वानी के लिए रवाना कर दिया है। इन लोगों के लिए इससे पहले रैनबसेरों में ठहराकर भी पहले भी उचित व्यवस्था की गई थी।

इसके अलावा नैनीताल के तल्लीताल जॉय विला निवासी एक नौ लोगों के परिवार एवं हल्द्वानी की तीन छात्राओं को भी अलग वाहन से हल्द्वानी-नैनीताल भेजा गया है। सांसद भट्ट के हवाले से भाजपा नेता गोपाल रावत ने बताया कि इन लोगों को इससे पहले दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में ठहराया गया था। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने अपनी पूरी सांसद निधि के पांच करोड़ कोरोना से बचाव के लिए स्वीकृत किए

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 मार्च 2020। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने बड़ा व सराहनीय निर्णय लेते हुए अपनी पूरी सांसद निधि की पांच करोड़ की धनराशि कोरोना विषाणु के संक्रणम की रोकथाम के लिए समर्पित करने की घोषणा की है।

नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर जनपद के जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि इस समय पूरा देश कोरोना विषाणु के कारण 21 दिन तक लॉक डाउन है। कोरोना विषाणु आज राष्ट्रीय आपदा बन गया है। इसकेे उपचार के लिए जो भी दवाइयां, सैनिटाइजर, गाउन व मास्क आदि के लिए जितना भी पैंसा चाहिए हो उसे सांसद निधि से तुरंत अवमुक्त कर दिया जाए। डेंगू के समय भी उन्होंने इसी तरह धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की थी। यदि सांसद निधि की पूरी 5 करोड रुपए की धनराशि की आवश्यकता भी पड़े तो उसे अवमुक्त करने का अधिकार डीएम को देते हैं। कहा है कि शीघ्रता की वजह वे व्हाट्सएप से भेज रहे हैं और इस बारे में फोन पर भी वार्ता कर रहे हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : अजय भट्ट ने कहा उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं, अतिक्रमण विरोधी अभियान पर कही खास बात

-राज्य में अतिक्रमण विरोधी अभियान से सरकार का लेना-देना नहीं, उच्च न्यायालय के आदेशों पर चल रही है कार्रवाई, सरकार राहत के लिये प्रयासरत
नैनीताल, 13 जुलाई 2018। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को निकटवर्ती मंगोली में पौधारोपण करने के बाद मुख्यालय पहुंचे। यहां नैनीताल क्लब में पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इस बारे में विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से झूठी और सरकार को कमजोर करने का प्रयास है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने राज्य में देहरादून, भवाली व नैनीताल सहित अनेक स्थानों पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर कहा कि सरकार का इन अभियानों से कोई लेना-देना नहीं है। यह कार्रवाइयां उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों पर चल रही है। राज्य सरकार बरसात के इस मौसम में किसी के सिर से छत व हाथों से रोजगार न जाए, इसके लिये प्रयासरत है। 

उन्होंने इस दौरान प्रदेश कार्यसमिति में तय भावी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। साथ ही बताया कि आगे पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता एक सप्ताह के लिए अपने सेक्टर से इतर दूसरे सेक्टरों में जाकर वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम चलाएंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गोपाल रावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : 6 वर्ष बाद जिला योजना का आकार बढ़ाने की कोशिश में है उत्तराखंड सरकार

-साथ ही जिला योजना से छोटी धनराशियों का उपयोग छोटे तात्कालिक विकास कार्यों के लिए करने पर दिया जा रहा है जोर
-विभागों को बड़े कार्याें को भारत सरकार की संबंधित योजनाओं के जरिये कराने के दिये जा रहे हैं निर्देश
नवीन जोशी, नैनीताल। वर्ष 2012 से उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों की जिला योजनाओं का आकार लगातार घटता जा रहा है। इससे विकास कार्यों की रफ्तार तो घट ही रही है, वहीं जिला योजनाओं के प्रति अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों में भी उत्साह घट रहा है। इसका कारण यह है कि हर वर्ष जिला योजना के तहत स्वीकृत व अवमुक्त होने वाली धनराशि में से व्यय होने वाली धनराशि से अगले वर्ष की जिला योजना को तय करने का चलन चल पड़ा है। इस चलन को अब राज्य सरकार बदलने की सोच रही है। ‘राष्ट्रीय सहारा’ द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इस परंपरा के कारण सभी जिलों को नुकसान हो रहा है। अब राज्य सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा करने जा रही है। कोशिश है कि अच्छा कार्य करने वाले जनपदों की जिला योजना का आकार कम न हो।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला योजना का उपयोग विभागों के द्वारा संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। जिसे बंद करने को कहा गया है। जिला योजना जिला स्तर पर तात्कालिक जरूरत की छोटी योजनाओं को संपादित करने के लिए होती है। और इसकार उपयोग ऐसे ही कार्यों में किया जाना चाहिए। बड़े कार्यों के लिए विभाग भारत सरकार की संबंधित योजनाओं का अध्ययन कर उनके तहत प्रस्ताव बनाएं, और अपने क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से इन योजनाओं की भारत सरकार में पैरवी करवाएं तो अच्छी धनराशि प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार में धन की कोई कमी नहीं है। बस वहां पूर्व में खर्च की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, और इसके बाद अगली किस्तें प्राप्त होती रहती हैं।

कंडी रोड के लिए भारत सरकार व सर्वोच्च न्यायालय जाएगी सरकार
नैनीताल। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल मंडलों को जोड़ने वाली कंडी रोड के निर्माण को राज्य सरकार की प्राथमिकता में बताते हुए कहा कि सरकार इसके लिए भारत सरकार में तथा जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी।

निकाय चुनाव से भागती कांग्रेस को मैदान में लाएंगे और हराएंगे
नैनीताल। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रदेश में निकाय चुनावों में हो रही देरी के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही कभी राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी न होने, जो कि कभी कांग्रेस के शासनकाल में भी नहीं हुई, तो कभी परिसीमन और आरक्षण के मुद्दों को लेकर निकाय चुनावों को उच्च न्यायालय में लाकर टलवाते और चुनाव से भागते रहे हैं। जबकि राज्य सरकार अप्रैल माह से भी पहले से चुनाव के लिए तैयार थी। उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस को निकाय चुनाव से भागने नहीं दिया जाएगा। भाजपा उसे चुनाव के मैदान में लाएगी भी और हराएगी भी।

टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू
नैनीताल। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दावा किया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में अंग्रेजी दौर से प्रस्तावित टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन और देवबंद-रुड़की रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद यहां भी ऋषिकेष-कर्णप्रयाग की तरह आगे के कार्य प्रारंभ होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, रेल व हवाई तीनों तरह की ‘कनेक्टिविटी’ पर जोर दे रही है। उन्होंने राज्य में 20 हजार करोड़ से सड़क मार्गों तथा 50 हजार करोड़ रुपए से रेल लाइनों के निर्माण के कार्य होने का दावा भी किया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

उत्तराखंड के सभी 25 लाख परिवारों का ₹ 5 लाख का बीमा कराएगी सरकार

-भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने किया खुलासा, बताया-किया जा रहा है मसौदा तैयार, 15 अगस्त से शुरू होगी योजना

नैनीताल, 8 जून 2018। उत्तराखंड की भाजपा सरकार राज्य में रहने वाले सभी, करीब 25 लाख परिवारों का ₹ 5 लाख रुपए का बीमा कराने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। और यह योजना आगामी 15 अगस्त से शुरू होगी।

श्री भट्ट ने यह खुलासा शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से बात करते हुए किया। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें आम लोगों के लिए कार्य कर रही है। जनता की हर समस्या को फोकस कर उसका समाधान तलाशा जा रहा है। कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पहले से ‘आयुष्मान भारत’ नाम से बीमा योजना चला रही है। इसके तहत उत्तराखंड के 5.38 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना है। जबकि उत्तराखंड सरकार अपने स्तर से सभी 25 लाख परिवारों को प्रस्तावित ‘आयुष्मान उत्तराखंड’ योजना के तहत बीमा कराया जाएगा।

बताया कि इसके साथ ही केवल ₹ 330 और ₹ 12 रुपये में जन-धन योजना के खाताधारकों के लिए भी बीमा योजना चल रही है। जबकि उत्तराखंड सरकार भी अपनी ओर से हर परिवार का बीमा कराने की योजना लाने वाली है। उम्मीद जताई कि बीमा हो जाने से लोगों में जीवन के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, और इससे भ्रष्टाचार, लोगों के द्वारा आजीविका के लिए किये जाने वाले संघर्ष सहित कई अन्य समस्याओं पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों-विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लगातार सक्रिय है। जिसके फलस्वरूप पार्टी 2019 के चुनावों में भारी बहुमत से सत्ता में लौटेगी। टिप्पणी की कि भाजपा को हराने के लिए ‘सांपों और नेवलों’ की दोस्ती अधिक दिन नहीं चलेगी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।