डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकार भी पत्रकार कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने एवं अन्य सरकारी प्रावधानों का दावा करने के पात्र
-डिजिटल मीडिया पत्रकारों की मान्यता व सरकारी विज्ञापनों में शामिल करने की मांग पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के लालकुआं क्षेत्र निवासी सामाजिक कार्यकर्ता को भेजा विस्तृत उत्तर
नवीन समाचार, नई दिल्ली, 20 मई 2025 (Digital Media Journalists Eligible for Benefits)। भारत सरकार के ने डिजिटल मीडिया पत्रकारों को मान्यता देने तथा राज्य एवं केंद्रीय विज्ञापन नीतियों में सम्मिलित करने की मांग पर सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को की गयी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विस्तृत उत्तर प्रदान किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रिंट और टेलीविजन पत्रकारिता के अतिरिक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकार भी पत्रकार कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने एवं अन्य सरकारी प्रावधानों का दावा करने के पात्र हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय की ओर से 9 अप्रैल 2025 को जारी किए गए उत्तर में सूचित किया है कि यह मंत्रालय ओटीटी मंचों पर सामग्री तथा डिजिटल मीडिया पर समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सामग्री के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। यह कार्य सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-III के अंतर्गत किया जाता है, जिसे 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था।
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इस नियमावली के अंतर्गत डिजिटल समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों एवं ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता लागू की गयी है। साथ ही, आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें स्तर-I से स्तर-III तक की प्रक्रिया शामिल है।
डिजिटल पत्रकारों को भी मिल सकते हैं सरकारी लाभ (Digital Media Journalists Eligible for Benefits)
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रिंट और टेलीविजन पत्रकारिता के अतिरिक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकार भी पत्रकार कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने एवं अन्य सरकारी प्रावधानों का दावा करने के पात्र हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
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