Uttarakhand High Court Big Decision On Employee 👉⚖️📜 उत्तराखंड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: विभागीय गलती का खामियाजा कर्मचारी को नहीं दे सकते... - नवीन समाचार Uttarakhand High Court's Big Decision: Employees Cannot Be Made To Pay For Departmental Mistakes

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-जल निगम की अधिशासी अभियंता सरिता गुप्ता सेवा में बहाल

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 सितंबर 2025 (Uttarakhand High Court big decision on Employee)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में हुई विभागीय गलती का दंड किसी कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने उत्तराखंड जल निगम की अधिशासी अभियंता (सिविल) सरिता गुप्ता की बर्खास्तगी को गैरकानूनी करार देते हुए उन्हें सभी लाभों सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यदि विभागीय स्तर पर कोई त्रुटि हुई है तो उसका दोष निर्दोष कर्मचारी पर डालना न्यायसंगत नहीं है।

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सरिता गुप्ता के मामले में आया न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ से ऐतिहासिक फैसला

मामले के अनुसार सरिता गुप्ता का चयन वर्ष 2007 में सामान्य (महिला) श्रेणी के अंतर्गत एक आरक्षित पद के लिए हुआ था। विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तराखंड मूल निवासी महिलाओं के लिए लागू होगा। सरिता गुप्ता को सेवा में शामिल करने के बाद 2018 में अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति भी प्रदान की गई थी।

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नियुक्ति के वर्षों बाद उठाया गया विवाद-नोटिस के बाद विभागीय जांच और बर्खास्तगी

वर्ष 2021 में उन्हें एक नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया कि चूंकि वह मूल रूप से उत्तराखंड की निवासी नहीं हैं, अतः उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था। इसके बाद विभागीय जांच कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सरिता गुप्ता ने न तो किसी प्रकार का झूठा दस्तावेज प्रस्तुत किया था और न ही कोई धोखाधड़ी की थी। इसके बावजूद सरकारी निर्देशों का हवाला देकर जून 2024 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

अदालत ने माना बर्खास्तगी मनमानी और अन्यायपूर्ण-नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक विभाग को थी जानकारी

अदालत ने पाया कि सरिता गुप्ता की नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक विभाग को उनकी स्थायी निवास स्थिति की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया, सेवा में स्थायी किया गया और समय पर पदोन्नति भी दी गई। न्यायालय ने कहा कि लगभग दो दशक बाद सेवा से हटाना “राज्य द्वारा अपनी ही गलती का लाभ उठाने” जैसा है। इसे अदालत ने मनमाना और अन्यायपूर्ण करार दिया।

बहाली और सभी लाभ देने का आदेश-न्यायालय का सख्त संदेश: निर्दोष कर्मचारी पर अन्याय नहीं

न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिशासी अभियंता सरिता गुप्ता को सभी वित्तीय और सेवा संबंधी लाभों सहित तत्काल सेवा में बहाल किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि विभागीय त्रुटि का बोझ निर्दोष कर्मचारी पर डालना प्रशासनिक अन्याय है और इससे सरकारी व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचता है।

भविष्य के लिए मार्गदर्शन-विभागों को दी गई जिम्मेदारी (Uttarakhand High Court big decision on Employee)

इस मामले ने यह संदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सावधानी बेहद आवश्यक है। अदालत का यह निर्णय सरकारी विभागों को यह चेतावनी देता है कि कर्मचारियों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ अस्वीकार्य होगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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