👉📜🏛️हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की सुनियोजित कोशिश का बड़ा खुलासा, फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रकरण में एक सरकारी कर्मी सहित तीन आरोपित गिरफ्तार

डॉ.नवीन जोशी November 16, 2025 0

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नवीन समाचार, नैनीताल, 16 नवंबर 2025 (3 Arrested for Planned Attempt-Demography Change) । हल्द्वानी में फर्जी तरीके से स्थाई निवास प्रमाण पत्र तैयार कर डेमोग्राफी बदलने की सुनियोजित कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है। थाना बनभूलपुरा में इस संगीन प्रकरण में दर्ज अभियोग के बाद वरिष्ठ स्तर से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। इस मामले में आरोपित मो- फैयान, रईस अहमद तथा बिजली विभाग में कार्यरत दिनेश सिंह दासपा को गिरफ्तार किया गया है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : 👉🔍उत्तराखंड में बाहरी मुस्लिमों को फर्जी तरीके से उत्तराखंडी बनाने-‘डेमोग्राफी’ में परिवर्तन कराने का पर्दाफास… देखें संबंधित वीडिओ :

आरोपितों पर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाने और उनका गलत उपयोग कर कई लाभ लेने का आरोप है। पुलिस ने इस कृत्य को क्षेत्र की जनसंख्या संरचना प्रभावित करने वाले जोखिमपूर्ण प्रयास के रूप में देखा है और एसएसपी नैनीताल के निर्देशन पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की गई है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : साजिशन बदली जा रही हल्द्वानी की जनसांख्यिकी? बिना सत्यापन के पकड़े गये पश्चिम बंगाल के 17 लोग…

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कुमाऊँ आयुक्त की जांच-खुलासे और तहसीलदार हल्द्वानी द्वारा दी गई तहरीर के बाद दर्ज हुआ अभियोग

3 Arrested for Planned Attempt-Demography Change) हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश का पर्दाफाश, इस विभाग का कर्मचारी भी शामिल - पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2025 को तहसीलदार हल्द्वानी कुलदीप पांडे ने कुमाऊँ मंडलयुक्त दीपक रावत द्वारा किए गए निरीक्षण और खुलासे के बाद थाने में लिखित तहरीर दी कि कुछ लोगों द्वारा गलत दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की जा रही है। इस पर थाना बनभूलपुरा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 338 तथा 61(2) के प्रावधान लागू किए गए। मामला संवेदनशील होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए जांच तेज करने के निर्देश दिए।

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निरीक्षण व पूछताछ में हुए बड़े खुलासे-फैयान द्वारा कूटरचित प्रमाणपत्र तैयार करने की पुष्टि

जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपित मो- फैयान ने स्वीकार किया कि उसने रईस अहमद की पुत्री इल्मा के दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए रईस अहमद के नाम से फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र तैयार कराया। उसने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के अनेक कार्य वह पहले भी कर चुका है और लंबे समय से इसी प्रकार के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन और भावी परिसीमन से देश की सीमा पर सुरक्षा के अधिक कमजोर होने का खतरा !!

रईस ने गलत दस्तावेज देकर लाभ लेने की बात मानी

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रईस अहमद ने पूछताछ में कहा कि उसने आर्थिक लाभ की लालच में फैयान को गलत दस्तावेज उपलब्ध कराए, जबकि वह जानता था कि इन दस्तावेजों पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाना संभव नहीं है। उसने फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग कर विवाह पंजीकरण भी कराया और अन्य लाभ भी उठाए। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : चिंताजनक: तेजी से बदल रही है उत्तराखंड की डेमोग्राफी

बिजली विभाग कर्मचारी दिनेश की भूमिका उजागर

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि विद्युत विभाग में तैनात दिनेश सिंह दासपा फैयान के संपर्क में लंबे समय से था। वह उसके कहने पर 15 वर्ष पुराने बिजली कनेक्शन के बिलों और अन्य स्टाम्पयुक्त प्रतियों की जानकारी देता था, जिन्हें फैयान फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने में उपयोग करता था। दिनेश ने यह भी स्वीकार किया कि वह प्रति बिल पाँच सौ रुपये लेता था। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : उत्तराखंड की बदल रही राजनीतिक डेमोग्राफी को बदलने में अपना योगदान दें: भारत रक्षा मंच

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आरोपितों की भूमिका और पुलिस कार्रवाई-तीनों आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी

पुलिस की विवेचना में मो. फैयान और रईस अहमद पर धारा 318(4), 316(5), 336(3), 338 और 61(2) के साक्ष्य पर्याप्त पाए गए। दिनेश सिंह दासपा पर धारा 318(4) और 61(2) के साक्ष्य सामने आए, जिसके आधार पर तीनों को विधिसम्मत कारण बताते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। पुलिस का मानना है कि आरोपित साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते थे और जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास कर सकते थे, इसलिए उनकी हिरासत आवश्यक थी।

व्यापक जांच की तैयारी-धन के स्रोत, नेटवर्क और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों पर नजर

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर सघन जांच जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रकरण केवल दस्तावेजों की कूटरचना भर नहीं, बल्कि जनसंख्या और प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रयासों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जांच में सभी संबंधित पहलुओं, धन की आवाजाही, पुराने प्रमाणपत्रों के उपयोग और नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण किया जा रहा है।

पाठको, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जनसंख्या संरचना में बदलाव और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को आप कितना गंभीर मानते हैं? अपने विचार कमेन्ट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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