UCC-Marriage-Divorce-Live-in Registration In UK 🧾 उत्तराखंड में यूसीसी से शादी, तलाक व लिव-इन पंजीकरण को लेकर अब आयी तेजी, जानें कितनों ने किया अब तक पंजीकरण - नवीन समाचार 🧾 Now There Is A Boom In Marriage, Divorce And Live-in Registration Through UCC In Uttarakhand, Know How Many Have Registered Till Now

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नवीन समाचार, देहरादून, 11 जुलाई 2025 (UCC-Marriage-Divorce-Live-in Registration in UK)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन को लेकर अब तक की ढिलाई के बाद अब अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है। 27 जुलाई 2025 को समाप्त हो रही छह महीने की समयसीमा को अब केवल एक पखवाड़े का समय बचा है।

यह समयसीमा जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, लोग बड़ी संख्या में जल्दी में अपने वैवाहिक व निजी संबंधों का पंजीकरण करवा रहे हैं। इस ऐतिहासिक कानून ने उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया है, जहां सभी धर्मों, समुदायों व पंथों पर समान नागरिक नियम लागू हो चुके हैं।

लिव-इन रिश्तों पर समाज में संकोच, हाईकोर्ट में चुनौती भी

27 जनवरी 2025 को लागू हुए यूसीसी कानून के तहत 26 मार्च 2010 से लेकर लागू होने तक की सभी वैध शादियों, तलाक और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक लगभग दो लाख से अधिक शादियों और केवल 90 लिव-इन संबंधों के आवेदन ही दर्ज हुए हैं। यह अंतर दर्शाता है कि समाज में अब भी लिव-इन रिश्तों को लेकर संकोच बना हुआ है।

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इनमें से 72% लिव-इन जोड़ों के बच्चे हैं, जिन्हें यूसीसी के तहत अब विवाहित जोड़ों के बच्चों के समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। हालांकि इस प्रावधान को नैनीताल उच्च न्यायालय में निजता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है, जिस पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार

यूसीसी का मूल उद्देश्य समाज में समानता और विशेषकर महिलाओं को सशक्त करना है। यह बहुविवाह, तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी कुरीतियों पर रोक लगाता है। कानून के अंतर्गत अब लिव-इन पार्टनर द्वारा संबंध तोड़ने की स्थिति में महिलाएं गुजारा भत्ता मांगने का कानूनी अधिकार रखती हैं। इस प्रकार यह कानून सामाजिक ढांचे में लैंगिक न्याय और संतुलन की दिशा में क्रांतिकारी कदम है।

पंजीकरण प्रक्रिया व शुल्क

यूसीसी के अंतर्गत विवाह, तलाक व लिव-इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार ने ucc.uk.gov.in पोर्टल शुरू किया है। पंजीकरण के लिए सामान्य शुल्क ₹250 जबकि तत्काल पंजीकरण के लिए ₹2500 निर्धारित किया गया है। लिव-इन रिश्तों का शुल्क सामान्य से दोगुना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सेवा उपलब्ध कराई गई है, किंतु सामाजिक दबाव व निजता की चिंता अब भी बड़ी बाधा बनी हुई है।

रजिस्ट्रेशन न करने पर सजा का प्रावधान (UCC-Marriage-Divorce-Live-in Registration in UK)

यदि कोई निर्धारित समयावधि के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसके विरुद्ध तीन माह की कारावास या ₹10,000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। ऐसे में शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में शासन द्वारा तेजी से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। (UCC-Marriage-Divorce-Live-in Registration in UK, Uniform Civil Code Uttarakhand, UCC Registration Deadline, Marriage Registration Uttarakhand)

डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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